रांची : निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने के लिए 15 बिंदुओं का पालन करने को कहा गया

रांची : राज्य के नये मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने योगदान करने के बाद सभी विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों और डीजीपी को पहला पत्र भेजा है.

इसमें बेहतर कार्य संस्कृति बनाने और निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने के लिए 15 बिंदुओं का पालन करने को कहा गया है. साथ ही अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अधिकारियों को परफॉरमेंस अप्राइजल रूल का हिस्सा बनाये जाने की बात भी कही गयी है. उन्होंने कहा कि बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें.

अधिकारियों को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं. काम की गति को तेज और प्रभावी करना है. झारखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए टीम भावना के साथ काम करना है. राज्य के प्रत्येक नागरिक को लगना चाहिए कि सरकार और प्रशासन उनके हित में कार्यरत है और लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर है.

प्रशासन को और अधिक दक्ष व प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर कड़ी मेहनत करने और सख्त अनुशासन बनाये रखने की जरूरत है. पत्र में कहा गया है कि पुरानी जटिल व्यवस्था को सरल, लोकोपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए साल में कम से कम एक बार मौलिक चिंतन बैठक करें. कार्मिक, गृह व वन विभाग आगे बढ़ कर चिंतन बैठकों की रूपरेखा तैयार कर आयोजन करे.

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जो 15 निर्देश िदये

सभी बैठक में एजेंडा तय करें. अधिकतम दो दिनों में एजेंडा अनुमोदन के बाद जारी होना चाहिए.

केवल सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए बैठक करने की जगह ई-मेल का इस्तेमाल करें.

सचिव व विभागाध्यक्ष प्रत्येक सोमवार को सुबह 10 से 11 बजे तक कार्यालय की आंतरिक बैठक कर मेरे कार्यालय को ई-मेल करें.

प्रत्येक माह सात तारीख को क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करें. 10 तारीख तक योजनाओं व कार्यों का प्रतिवेदन तैयार कर रिपोर्ट करें.

सभी विभाग स्वयं से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय से लगातार संपर्क में रहें. केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पूरा लाभ लेने के लिए उनकी वेबसाइट लगातार देखते रहें.

केंद्र से प्राप्त महत्वपूर्ण पत्रों को प्रशाखा में भेजने से पहले उसकी कॉपी अपने पास रख कर साप्ताहिक बैठक में विचार करें.

विभागीय सचिव के अधीन फाइल निबटाने के लिए अधिकतम तीन स्तर ही रखें.

सीधे लाभ हासिल करने वाले लाभुकों की सूची तैयार करें. एसटी, एससी, महिला आदि की श्रेणीवार संख्या का ब्योरा रखें.

प्रत्येक विभाग योजनाओं की सफलता व परिणाम का दस्तावेज तैयार कर समय-समय पर बुकलेट प्रकाशित करें.

बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें. वेतन निर्गत करने के पहले बायोमेट्रिक्स सिस्टम पर उपस्थिति जरूर देखें.

सचिव व विभागाध्यक्ष माह में कम से कम दो बार क्षेत्र का भ्रमण जरूर करें. अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी भेजें. आम नागरिकों की समस्या के समाधान के लिए कार्यक्रम निर्धारित करें.

नवनिर्मित भवनों की सूची तैयार कर चार माह के अंदर उनके इस्तेमाल की कार्यवाही सुनिश्चित करें.

ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक बेहतर काम करने वालों को पुरस्कृत करें. साल में एक बार मौलिक चिंतन बैठक करें.

सभी आइएएस अधिकारी पांच से 10 परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित करें.