रांची : निर्णय के दो माह बाद भी नहीं मिली अंडा वितरण की नयी गाइडलाइन

Updated at : 05 Apr 2019 9:14 AM (IST)
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रांची : निर्णय के दो माह बाद भी नहीं मिली अंडा वितरण की नयी गाइडलाइन

स्कूलों में सप्ताह में दो दिन अंडा कब देना है, यह भी तय नहीं चार के बदले प्रति अंडा छह रुपये की दर से होना है भुगतान रांची : राज्य के स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में दो दिन अंडा देने के निर्णय के लगभग दो माह बाद भी इस संबंध में स्कूलों को स्पष्ट […]

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स्कूलों में सप्ताह में दो दिन अंडा कब देना है, यह भी तय नहीं
चार के बदले प्रति अंडा छह रुपये की दर से होना है भुगतान
रांची : राज्य के स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में दो दिन अंडा देने के निर्णय के लगभग दो माह बाद भी इस संबंध में स्कूलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिला है.
जबकि कैबिनेट की स्वीकृति के बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इस संबंध में 28 जनवरी को संकल्प जारी कर दिया था. स्कूलों में तीन दिन के बदले दो दिन अंडा देने व प्रति अंडा चार रुपये के बदले छह रुपये की दर से भुगतान की बात कही गयी थी. इस कारण कुछ स्कूलों में जहां नये प्रावधान के अनुरूप प्रति अंडा छह रुपये की दर से सप्ताह में दो दिन दिये जा रहे हैं, वहीं कई विद्यालयों में तीन दिन अंडे देने की बात कही जा रही है.
जिन स्कूलों द्वारा तीन दिन अंडे देने की बात कही जा रही है वह चार रुपये की दर से ही राशि का भुगतान कर रहे हैं. पहले विद्यालयों में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को अंडा देने का प्रावधान था. अब सप्ताह में किस-किस दिन अंडा दिया जायेगा, इस संबंध में भी पत्र जारी नहीं किया गया है.
स्कूलों में ऊहापोह की स्थिति : अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर व प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है स्कूलों को अंडा वितरण करने के संबंध में नयी गाइडलाइन नहीं मिली है. इस कारण विद्यालयों में अब भी पूर्व के प्रावधान के अनुरूप ही बच्चों को अंडे दिये जा रहे हैं. इससे स्कूलों में ऊहापोह की स्थिति है.
राशि निकासी की मांगी जानकारी
स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव एपी सिंह ने गुरुवार को दक्षिणी छोटानागपुर व पलामू प्रमंडल के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक के साथ बैठक की. बैठक में विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं की जिलावार समीक्षा की गयी.
सभी जिलों को पिछले वित्तीय वर्ष की राशि निकासी के बारे में जानकारी देने को कहा गया. जिस राशि की निकासी नहीं हो पायी है उसकी भी जानकारी देने को कहा गया. बैठक में राज्य परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
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