रांची : ...जब मुख्यमंत्री रघुवर दास थाना प्रभारी की लापरवाही पर भड़के, कहा, शो-कॉज नहीं, सस्पेंड करो

रांची : आवेदक के नाम पर गलत तरीके से चार प्राथमिकी दर्ज होने की बात अंकित करनेवाले कुजू के तत्कालीन थाना प्रभारी के खिलाफ मिली शिकायत को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गंभीरता से लिया है.

मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में गुरुवार को श्री दास ने कहा कि कुजू के तत्कालीन थाना प्रभारी को शो-कॉज नहीं सस्पेंड करो. थाना प्रभारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है. किसी को भी किसी के भविष्य से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है. शिकायतकर्ता वीरेंद्र महतो ने बताया कि उन्होंने छह जुलाई 2018 को पासपोर्ट बनाने के लिए पासपोर्ट कार्यालय रांची में ऑनलाइन आवेदन किया था. परंतु वेरिफिकेशन के क्रम में कुजू ओपी ने गलत प्रतिवेदन समर्पित कर दिया. प्रतिवेदन में गलत तरीके से आवेदक के नाम पर थाना में चार प्राथमिकी दर्ज होने की बात अंकित कर दी गयी.

इस वजह से पासपोर्ट निर्गत नहीं हो सका. डीसी रामगढ़ ने बताया कि गलत जानकारी अंकित हो गयी है. एक सप्ताह में पुलिस की ओर से नया प्रतिवेदन समर्पित कर बता दिया जायेगा कि आवेदक के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है.

शिकायतकर्ता का आरोप, बिना पैसे के नहीं होता काम

इधर, सरायकेला-खरसावां निवासी सत्यकिंकर वर्मा ने पुलिस के खिलाफ गंभीर आरोप लगाये. कहा कि बिना पैसे के काम नहीं होता है. थाना या सरकारी कार्यालय कहीं भी जायें, यही हाल है. इस पर मुख्यमंत्री ने सभी एसपी से कहा कि पुलिस के लिए यह काफी चिंता का विषय है.

मुंशी व थानेदार को स्पष्ट निर्देश दें. श्री वर्मा ने कहा कि उनकी आसंगी मौजा में तीन एकड़ जमीन है. लेकिन अंचल कार्यालय ने रजिस्टर-2 में गलत तरीके से अंकित कर दिया है कि यह आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा अर्जित है. वस्तुत: यह जमीन अधिग्रहित नहीं है.

जब थाना प्रभारी के पास रसीद कटवाने गये तो कहा गया कि बिना पैसा के काम नहीं होता है. यह कहने पर कि जनसंवाद में शिकायत की जायेगी. इस पर सीओ ने कहा कि कहीं भी जायें, लौट कर यहीं आना है. इस पर उपायुक्त ने कहा कि यह जमीन अधिग्रहित नहीं है. जल्द ही इसकी रिपोर्ट अंचल कार्यालय के पास भेज दी जायेगी.

रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव को बुला कर दी हिदायत

बसिया प्रखंड के 100 कृषकों को फसल बीमा का मुआवजा नहीं देने से संबंधित मामले में कृषि निदेशक रमेश घोलप ने बताया कि छह जिलों को सूखाग्रस्त नहीं घोषित किया है. इसमें बसिया भी शामिल है.

सूखा राहत के 221 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसका सत्यापन राजस्व कर्मचारी एवं जनसेवक द्वारा कराया जा रहा है. इस पर सीएम ने पूछा कि रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव कहां हैं? रमेश घोलप के द्वारा यह कहने पर कि वह बाहर हैं. इस पर सीएम ने उन्हें बुलाने का निर्देश दिया. लगभग आधा घंटे के बाद रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सुचित्रा सिन्हा पहुंची.

इसके बाद सीएम ने उन्हें जनसंवाद में उपस्थित रहने की हिदायत दी. यह भी कहा कि बीमा कंपनी के साथ बैठक कर फसल बीमा की राशि का जल्द से जल्द भुगतान कराने का प्रयास करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर समय पर किसानों को राशि नहीं मिलेगी तो फसल बीमा का क्या फायदा है.

टेट पास नहीं करने वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतन

रेणुका महिधर एवं छह शिक्षकों को नवंबर 2015 से वेतन नहीं मिलने की शिकायत पर सचिव एपी सिंह ने कहा कि ये शिक्षक टेट पास नहीं हैं. इन्हें सरकार की ओर से वेतन नहीं दिया जा सकता है. अगर विद्यालय ने इनसे काम कराया है तो वे अपने स्तर से इनके वेतन का भुगतान करें.

उग्रवादी ने हत्या की है, तो नौकरी व मुआवजा दिलायें

खूंटी जिले के जमुदाग निवासी कुश कुमार गोप की हत्या मामले में पुलिस ने बताया कि इनकी हत्या पीएलएफआइ के द्वारा की गयी है. दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. जांच चल रही है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इनकी हत्या उग्रवादियों ने की है तो पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी व मुआवजा दिलाया जाये. शिकायतकर्ता ने बताया कि अभी उन्हें अंजलि सुनीता गोप के द्वारा धमकी दी जा रही है. इस पर सीएम ने एसपी को जांच करने का निर्देश दिया.

10 दिनों में पंचायत सेवकों का भुगतान करायें

मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि 10 दिनों के अंदर पंचायत स्वयंसेवकों के बकाये का भुगतान सुनिश्चित करायें. साथ ही इनका पहचान पत्र भी जारी करें. अगर जरूरत पड़ती है तो पंचायत स्वयंसेवकों के पास जिला व ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर को भेजें. इन्हें नहीं बुलायें.

इसके अलावा उपायुक्तों को एक माह के अंदर पिछड़ा जाति के सर्वेक्षण का काम पूरा करने का निर्देश दिया. वहीं प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना को लेकर पांच से सात फरवरी तक सभी प्रखंडों में विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया.

ढाई मिनट तक कटी रही बिजली

जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हो गयी. उस वक्त मुख्यमंत्री धनबाद के पूर्व टुंडी प्रखंड धनबाद के ग्रामीणों के साथ बातचीत कर रहे थे. लगभग ढाई मिनट तक बिजली गुल रही. बिजली आने के बाद मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत की. साथ ही बड़तूल में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र को खुलवाने का निर्देश दिया.

सीएम ने सचिव से कहा प्रक्रिया नहीं समझायें, बतायें कब तक होगा भुगतान

दुमका की श्रीआमड़ा निवासी शांति मुर्मू की जमीन अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा का भुगतान नहीं करने पर भू राजस्व सचिव प्रक्रिया बताने लगे.

इस पर सीएम ने कहा कि आप ही को प्रक्रिया पूरी करनी है. आप प्रक्रिया नहीं समझायें. यह बतायें कि कब तक मुआवजे का भुगतान होगा. इस पर श्री सोन ने उपायुक्त से बात की. कहा कि एक माह के अंदर प्रक्रिया पूरी कर भुगतान कर दिया जायेगा.