झारखंड एक्सपर्ट व्यू : 170 नये सब स्टेशनों के निर्माण से दूर होगा अंधेरा

अमृतांशु प्रसाद

हेड कॉरपोरेट अफेयर्स, अडाणी, झारखंड

सबसे पहले मैं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को मंगलवार को झारखंड विधानसभा में रिकाॅर्ड आठवीं बार बजट पेश करने पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं. अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने लगातार पांचवीं बार बजट पेश कर रिकाॅर्ड बनाया. साल 2019 की रघुवर सरकार द्वारा पेश किया गया बजट राज्य के चहुंमुखी विकास में मील का पत्थर साबित होगा.

बजट में राज्य व समाज के सभी तबकों का ख्याल रखा गया है.सबसे खास बात यह है कि पहली बार राज्य में अलग से बाल बजट प्रस्तुत किया गया. कुल बजट का 11.82 फीसदी राशि बच्चों पर खर्च होगी. बच्चों के लिए इस बार कई खास योजनाएं बजट में पेश की गयी हैं. अब नवजातों को बेबी केयर किट मिलेंगे. शहरी स्लम क्षेत्रों में मुहल्ला क्लीनिक खुलेंगे. राज्य सरकार आठवीं से ही बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करायेगी. इसके लिए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृति योजना शुरू होगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ किया गया है.

इसके तहत बेटियों को अलग-अलग उम्र में पांच-पांच हजार रुपये राज्य सरकार देगी. उन्हें ‍कुल 40 हजार रुपये मिलेंगे. राज्य सरकार ने प्रदेश के बच्चों के लिए कई शानदार घोषणाएं की हैं, जिसका लाभ निश्चित रूप से समाज के सर्वांगीण विकास में लाभदायक होगा. बजट में ग्रामीण विकास, ऊर्जा और शिक्षा विभाग में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी हैं. गोड्डा में सैनिक स्कूल की स्थापना से वहां के बच्चों के लिए एक सुनहरा भविष्य का ताना-बाना बुना गया है, जो काफी सराहनीय है.

बजट में 170 नये सब स्टेशनों का निर्माण, 59 पुराने सब स्टेशन का क्षमता विस्तार, 33 केवीए की 4000 किलोमीटर लाइन तथा 11 केवी की 3500 किलोमीटर लाइन के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा तथा गुमला जिले में ट्रांसमिशन गैप को पूरा करने के लिए चार नये ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण 2019-20 में किया जायेगा. राज्य के लगभग 350 सरकारी भवनों पर कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित किया जायेगा.

किसानों को सिंचाई कार्य के लिए 2000 सोलर पंप सेट की आपूर्ति अनुदानित दर पर की जायेगी. राज्य के लाभुकों के बीच 5000 सोलर स्ट्रीट लाइट एवं एक लाख लीटर गर्म जल सयंत्र की आपूर्ति की जायेगी, जो ऊर्जा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बदलाव लानेवाले फैसले हैं. राज्य सरकार आधारभूत संरचना का विकास कर राज्य की नींव मजबूत कर रही है. कहा जा सकता है यह एक सराहनीय बजट है.