रांची : निदेशक ने जेडीए को दिया आश्वासन, खुद विभाग से करेंगे सातवां वेतनमान पर बात

Updated at : 22 Jan 2019 8:35 AM (IST)
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रांची : निदेशक ने जेडीए को दिया आश्वासन, खुद विभाग से करेंगे सातवां वेतनमान पर बात

रांची : सातवां वेतनमान लागू करने और रेजीडेंट की सीटें बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर सोमवार को जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन(जेडीए) ने रिम्स निदेशक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. इसकी जानकारी रिम्स निदेशक डॉ दिनेश कुमार सिंह को मिली, तो उन्होंने अविलंब जेडीए के सदस्यों को बुलाया और उनसे वार्ता की. जेडीए के अध्यक्ष डॉ […]

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रांची : सातवां वेतनमान लागू करने और रेजीडेंट की सीटें बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर सोमवार को जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन(जेडीए) ने रिम्स निदेशक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. इसकी जानकारी रिम्स निदेशक डॉ दिनेश कुमार सिंह को मिली, तो उन्होंने अविलंब जेडीए के सदस्यों को बुलाया और उनसे वार्ता की.
जेडीए के अध्यक्ष डॉ अजीत कुमार ने निदेशक को बताया कि पिछले वर्ष तीन जून को हुई शासी परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था कि 15 दिनों के अंदर सातवां वेतनमान लागू कर दिया जायेगा. शासी परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित भी हो चुका है. एम्स से इस संबंध में दस्तावेज भी मांगे गये थे. लेकिन, आज तक कुछ नहीं हुआ.
जेडीए की बातें सुनने के बाद रिम्स निदेशक ने प्रतिनिधिमंडल से कहा : आप लोग लिखित में अपनी सारी मांगें और इससे संबंधित दस्तावेज दें. मैं खुद इस मामले में विभाग से बात करूंगा. उन्होंने हर संभव सहयोग का भी आश्वासन दिया. डॉ अजीत ने कहा कि कुछ सीनियर डॉक्टरों को भी सातवां वेतनमान मामले में अधिकृत की जाये ताकि, वे इन मामलों का फॉलोअप कर सकें. इस पर निदेशक ने जूनियर डॉक्टरों को ही अपने हिसाब से चिकित्सक अधिकृत करने की बात कही. इधर, जूनियर डॉक्टर्स सोमवार को काला बिल्ला लगाकर काम किया. जेडीए के डॉ अजीत ने कहा कि मांगें पूरी होने तक सभी जूनियर और रेजीडेंट डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे.
गर्ल्स हॉस्टल का भी मामला उठा : जूनियर डॉक्टरों ने गर्ल्स हॉस्टल की भी समस्या उठायी. कहा कि हॉस्टल के एक कमरे में 10-10 छात्राएं रह रही हैं. उन्हें काफी परेशानी हो रही है. इस पर निदेशक ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर छात्रावासों का मुआयना किया है.
वहां सबसे बड़ी परेशानी बिजली की है. वहां बिजली का कनेक्शन नहीं है. जिस इंजीनियर ने डीपीआर बनाया है, उनमें चहारदीवारी को शामिल नहीं किया है. उसे अलग से डीपीआर में शामिल किया जा रहा है. निदेशक ने कहा कि वे भवन निर्माण निगम के एमडी से समय मांगा है. उन्हें सारी बातों की जानकारी दी जायेगी.
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