रांची : सदन मेें लंबे अरसे के बाद मुख्यमंत्री प्रश्नकाल चला़ लगभग ढाई साल बाद विधायकों ने मुख्यमंत्री से नीतिगत सवाल पूछे़ मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में पिछड़ों को आरक्षण, बांग्लादेशी घुसपैठिये, सामान्य वर्ग की महिला को आरक्षण देने, भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दायर मुकदमे वापस लेेने, राज्य के पुल-पुलिया के नीचे जल संचय के लिए डेटम वाल बनाने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के जाति प्रमाण पत्र बनाने में नियम बदलने सहित कई मुद्दे उठाये गये़
सत्ता पक्ष के विधायक अनंत ओझा ने साहेबगंज व पाकुड़ के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठाया़ श्री ओझा का कहना था कि आज पूरे झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिये बढ़ गये है़ं पाकुड़ और साहेबगंज का सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है़
मुख्यमंत्री ने श्री ओझा के सवाल पर कहा कि इस मामले में राज्य सरकार सजग है़ केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेजा गया है़ श्री ओझा ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य से एनआरसी के लिए कोई पत्र नहीं आया है़ इस पर सीएम ने कहा कि फिर से केंद्र सरकार को स्मारित करा दिया जायेगा़
सदन में जब बांग्लादेशी घुसपैठिये का मामला उठा, तो कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने टोका-टाकी शुरू कर दी़ श्री अंसारी का कहना था कि इनको हर जगह बांग्लादेशी ही दिखते है़ं इस पर अनंत ओझा ने कहा कि जब भी बांग्लादेशी की बात होती है, तो आपको मिरची काहे लगती है़
मुख्यमंत्री से जो दूसरे सवाल पूछे गये : कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने सामान्य वर्ग की महिला को आरक्षण देने का मामला उठाया़
इस पर मुख्यमंत्री का कहना था कि पहले सामान्य वर्ग की महिलाओं को तीन प्रतिशत आरक्षण था, हमारी सरकार ने पांच प्रतिशत किया़ विरंची नारायण ने राज्य भर के पुल पुलिया के नीचे पुल के खंभे के पास डेटम वाल बनाने की मांग की़ बसपा विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने दो अप्रैल 2018 के भारत बंद के दौरान निर्दोष लोगों को फंसाने व पुलिस केस करने का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा़
मुख्यमंत्री का कहना था कि उपद्रव करने वाले, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व मजिस्ट्रेट-पुलिस से मारपीट करने वालों पर मुकदमा किया गया है़ शिवशंकर उरांव का कहना था कि एसटी-एससी महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी हो रही है़ मुख्यमंत्री का जवाब था कि आरक्षण किसी को उसके मूल राज्य में ही मिलता है़ विवाह के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है़
मदरसा के शिक्षकों को नहीं मिल रहा वेतन : कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने राज्य में मदरसा के शिक्षकों को वेतन नहीं दिये जाने का मामला उठाया़ मुख्यमंत्री का कहना था कि राज्य में 186 मदरसे है़ं तीन अस्तित्व में नहीं है़ं 57 मदरसों काे नियमित भुगतान किया जा रहा है़ 10 की अहर्ता सत्यापित की जा रही है़ नियम के तहत भुगतान किया जायेगा़
बेरमो को जिला बनाने की मांग : झामुमो विधायक जगन्नाथ महतो ने बेरमो को जिला बनाने की मांग रखी़ मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले का सृजन प्रक्रिया के तहत होता है़ उपायुक्त व आयुक्त की अनुशंसा के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय कमेटी इस पर निर्णय लेती है़ प्रक्रिया चल रही है़
