झारखंड कैबिनेट ने लीज की जमीन सबलीज करने की अनुमति दी, जानें अन्य प्रमुख फैसले

रांची : झारखंड कैबिनेट ने सरकारी जमीन की लीज बंदोबस्ती में सबलीज का प्रावधान किया है. इसके तहत अब लीज पर जमीन लेनेवाला व्यक्ति या संस्था इस जमीन काे दूसरे काे सबलीज पर दे सकेंगे. कैबिनेट के इस फैसले से जमशेदपुर में 86 बस्तियों सहित विकास से जुड़ी अन्य योजनाओं में आनेवाली समस्याओं का समाधान निकल सकेगा. कैबिनेट के फैसले के अनुसार लीजधारक को सबलीज पर जमीन देने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी. सबलीज की जमीन पर लीज की सारी शर्तें लागू रहेंगी. सबलीज की जमीन का निबंधन कराना जरूरी होगा. कैबिनेट ने अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक को भी मंजूरी प्रदान की.

हवाई अड्डा के लिए एमआेयू: कैबिनेट ने धालभूमगढ़ में हवाई अड्डा बनाने के लिए राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू के प्रारूप और हवाई अड्डा के संचालन के लिए ज्वाइंट वेंचर बनाने की सहमति दी. इसमें राज्य का शेयर 49 प्रतिशत और एयरपोर्ट अथॉरिटी का शेयर 51 प्रतिशत होगा. धालभूमगढ़ में कुल 240 एकड़ जमीन पर 100 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण किया जायेगा. इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के तीन निदेशक और राज्य सरकार के दो निदेशक होंगे. पहले चरण में एयरपोर्ट पर 72 सीटर जहाज उतर सकेंगे. दूसरे चरण में 320 सीटर विमानों का परिचालन हो सकेगा. रनवे 1745 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा होगा. 1400 वर्गमीटर क्षेत्र में टर्मिनल और पार्किंग बनेगा. एयरपोर्ट का भूमि पूजन 24 जनवरी को सीएम करेंगे.

राज्य सरकार 10 साल तक ऑपरेशनल लॉस की भरपाई करेगी. यानी हवाई अड्डा के वास्तविक आमदनी और खर्च के बीच के अंतर की रकम की भरपाई करेगी. हवाई अड्डा के दूसरे चरण के विकास के बाद हवाई अड्डा के 20 किलोमीटर की परिधि में नये निर्माण कार्य पर पाबंदी रहेगा.

ईचा बांध के निर्माण को मंजूरी

कैबिनेट ने स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के तहत ईचा बांध के निर्माण की स्वीकृति दी. इसका निर्माण कार्य बंद था. कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के तहत अब बांध की ऊंचाई 225 मीटर के बदले 213 मीटर ही होगी. इससे डूब क्षेत्र में आनेवाले गांवों की संख्या नहीं बढ़ेगी. बांध के निर्माण से 26 गांव पूरी तरह और 61 गांव आंशिक रूप से डूब क्षेत्र में आयेंगे. 213 मीटर की ऊंचाई के निर्माण के मद्देनजर जमीन का अधिग्रहण पहले किया जा चुका है. 377 लोगों के नौकरी भी दी जा चुकी है और पुनर्वास के लिए स्थल का चयन किया जा चुका है. बांध के निर्माण से 88,524 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी. साथ ही औद्योगिक इस्तेमाल के लिए 74 एमसीएम और पेयजल के लिए 50 एमसीएम पानी उपलब्ध हो सकेगा.

प्रमुख फैसले

-किसानों को 1900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जायेगा

-धालभूमगढ़ में 240 एकड़ जमीन पर 100 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट बनेगा. तीन निदेशक एयरपोर्ट अथॉरिटी के और दो निदेशक राज्य सरकार के होंगे

-24 जनवरी को मुख्यमंत्री रघुवर दास करेंगे भूमि पूजन

-ईचा बांध के निर्माण की मिली स्वीकृति, अब बांध की ऊंचाई 225 मीटर के बदले 213 मीटर ही होगी

-बांध के निर्माण से 26 गांव पूरी तरह और 61 गांव आंशिक रूप से डूब क्षेत्र में आयेंगे, बांध के निर्माण से 88524 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी.

अन्य फैसले

-अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक मंजूर. आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष के अलावा तीन सदस्य होंगे

-कांके के पूर्व अंचल अधिकारी यामिनीकांत को बर्खास्त करने का फैसला

-पिछड़ा वर्ग आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने को स्वीकृति

-आवास बोर्ड की योजना स्वीकृति की शक्ति दो करोड़ से बढ़ा कर 10 करोड़ करने का फैसला. साथ ही ज्वाइंट वेंचर बना कर काम करने की अनुमति

-हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में चाईबासा पथ प्रमंडल के दैनिक वेतनभोगी कर्मी कैलाश को नियमित करने का निर्णय

धान खरीद पर बोनस

कैबिनेट ने धान खरीद पर किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का फैसला किया है. सरकार ने धान खरीद के लिए समर्थन मूल्य 1750 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था. कैबिनेट के इस फैसले से अब किसानों को धान खरीद पर प्रति क्विंटल 1900 रुपये क्विंटल की दर से भुगतान किया जायेगा.