नौ प्रस्तावों को मिली मंजूरी
रांची : मध्याह्न भोजन में अब बच्चों को सप्ताह में दो दिन ही अंडा मिलेगा. अब तक बच्चों को पूरक पोषण के लिए तीन दिन अंडा या फल दिये जाने का प्रावधान था. इसके लिए चार रुपये प्रति अंडा की दर से सरकार राशि प्रदान करती थी.
कैबिनेट ने राज्य योजना बजट से अंडा या फल उपलब्ध कराने के लिए पूर्व निर्धारित राशि में संशोधन करते हुए छह रुपये प्रति अंडा करने की स्वीकृति प्रदान की. शिक्षा विभाग ने बजट की राशि 163 करोड़ रुपये में वृद्धि नहीं करते हुए बच्चों को तीन की जगह दो दिन अंडा देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.
रविवार को गढ़खटंगा स्थित बॉयो डाइवर्सिटी पार्क में सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट के बाद वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बताया कि बिहार व झारखंड के बीच पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के दायित्वों के बंटवारे के तहत बिहार सरकार को पूर्व में 936.82 करोड़ रुपये दिये गये थे.
कैबिनेट ने इस मद में बिहार सरकार को और 557.13 करोड़ रुपये के भुगतान पर सहमति दी. इस राशि से झारखंड का 2016-17 तक का दायित्व समाप्त हो जायेगा.
कैबिनेट ने कोडरमा के करमा और पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भवन निर्माण योजना पर प्रशासनिक सहमति प्रदान की. कोडरमा में 328.41 करोड़ और चाईबासा में 314.35 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गयी है. इस राशि से दोनों ही जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ वर्तमान सदर अस्पताल को 300 बेड वाले अस्पताल में उत्क्रमित किया जायेगा. योजना के तहत केंद्र सरकार 150 करोड़ रुपये प्रति मेडिकल कॉलेज सहायता देगी. शेष राशि राज्य सरकार मुहैया करायेगी.
कोडरमा में जलापूर्ति के लिए 60.12 करोड़ मंजूर
कैबिनेट ने कोडरमा नगर पंचायत में 60.12 करोड़ की शहरी जलापूर्ति योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. योजना से 11.874 एमएलडी पानी मिलेगा. राज्य संपोषित योजना का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. जुडको जल्द ही कार्य के लिए टेंडर आयोजित करेगा.
रेलवे को भूमि हस्तांतरण का आदेश रद्द
कैबिनेट ने लातेहार के चंदवा मौजा में भुसाड़ और जमीरा में 39 लाख रुपये की अदायगी पर रेल मंत्रालय को किये गये भूमि हस्तांतरण का आदेश रद्द करने का फैसला किया. उक्त भूमि पर टोरी-बीराटोली-महुआ मिलान नयी बिजी रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना था. हस्तांतरण के लिए रेलवे द्वारा जमा की गयी 80 प्रतिशत राशि का समायोजन किया जायेगा.
यूसीआइएल, जादूगोड़ा को तीन एकड़ भूमि मंजूर
कैबिनेट ने पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी अंचल के रंगमटिया में तीन एकड़ भूमि 17.38 लाख की अदायगी पर यूसीआइएल, जादूगोड़ा को रिकवरी प्लांट के लिए 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्त की मंजूरी दी.
कैबिनेट ने तत्कालीन अध्यक्ष, झारखंड राज्य विधि आयोग राजकिशोर महतो को उनके पद पर कालावधि एक नवंबर 2013 से 31 अक्तूबर 2014 तक समायोजन और वेतन भुगतान करने की स्वीकृति दी. महतो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष तक अवधि विस्तार की प्रत्याशा में कार्यरत रहे थे. हालांकि, उनको अवधि विस्तार नहीं मिलने से एक वर्ष का वेतन भुगतान लंबित था.
बिहार को पेंशन मद में और 557.13 करोड़ रुपये के भुगतान पर सहमति
बजट सत्र 17 जनवरी से
कैबिनेट ने चतुर्थ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 17 जनवरी से आठ फरवरी तक आहूत करने और विधानसभा के औपबंधिक कार्यक्रम पर घटनोत्तर स्वीकृति दी. 22 जनवरी काे राज्य का बजट पेश किया जायेगा.
करमा, चाईबासा में मेडिकल कॉलेज
के भवन के लिए 642.76 करोड़ मंजूर
सीएम के प्रधान सचिव ने दिया जवाब
कैबिनेट की बैठक के दौरान मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने भूमिज व नागपुरी को राज्य की द्वितीय राजभाषा बनाने की मांग की. चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने जानकारी दी कि दोनों ही भाषाएं पहले से ही राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में अधिसूचित हैं. भूमिज को 2018 में द्वितीय राजभाषा बनाया गया है. जबकि, नागपुरी 2011 से ही द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था.
