रांची : प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राजेश ठाकुर ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट ने सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे की हकीकत को सार्वजनिक कर दिया है. समावेशी विकास का दावा करनेवाली सरकार में गरीबों को बांटे जाने वाले कंबल वर्ष 2016 में श्रम नियोजन विभाग ने 9.82 लाख ऊनी कंबल आपूर्ति करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया था कि कंबल स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार किया जायेगा.
झारक्राफ्ट के अधिकारियों की मिलीभगत से निविदा में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करते हुए बाहर से घटिया कंबल खरीद कर आपूर्ति ही नहीं की गयी, बल्कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर भुगतान भी कर दिया गया. यह सरकार कंबल ओढ़ कर घी पीने का काम कर रही है. श्री ठाकुर रविवार को कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मंत्री सरयू राय दावा कर रहे है कि रेणु परिकर उनसे मिली हैं, तो मंत्री को रेणु परिकर से हुई बातचीत का खुलासा करना चाहिए.
इस घटना को सुर्खियों में आये हुए लंबा अरसा गुजर गया है. सीएजी के खुलासे के बाद जांच की बात कही जा रही है. फर्जी दस्तावेज के आधार पर 18.41 करोड़ रुपये का भुगतान पर सरकार की चुप्पी इस बात की पुष्टि करती है.
सीएजी की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार की बू :
उन्होंने कहा कि घोटालों का सिलसिला यहां थमता नहीं दिख रहा है. सीएजी की रिपोर्ट से ये बातें भी सामने आयी है. झारखंड के अधिकारियों द्वारा बहुचर्चित चारा घोटाले की तर्ज पर राज्य में एक बार पुन: घोटाले की आशंका जतायी गयी है. मवेशियों के समग्र स्वास्थ्य को बनाये रखने और दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी इनपुट कार्यक्रम शुरू किया गया. महालेखाकार की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार की बू आती है.
बावजूद इसके सरकार मौन साधे हुए है और भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस का दावा करती फिर रही है. अगर सरयू राय घोटालों को लेकर इतने ही संवेदनशील हैं, तो सरकार से उनको इस्तीफा देना चाहिए और तब बाहर आकर बयानबाजी करनी चाहिए. मौके पर प्रवक्ता शमशेर आलम, राजीव रंजन प्रसाद व आलोक कुमार दुबे मौजूद थे.
रांची : भ्रष्टाचारियों व आरोपियों को संरक्षण दे रही है सरकार : झाविमो
रांची : झाविमो प्रवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों व आरोपों से घिरे कई अधिकारियों को संरक्षण दे रही है. सीएजी की रिपोर्ट में झारक्राफ्ट में 18 करोड़ से अधिक कंबल घोटाले का खुलासा हो चुका है. लेकिन सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के प्रयास में जुटी है.
सरकार ने तत्कालीन सीईओ का केवल इस्तीफा लेकर मामले को रफा-दफा करने का काम किया है. मंत्री सरयू राय ने भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन सरकार के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.झाविमो प्रवक्ता ने कहा कि जीरो टॉलरेंस का राग अलापने वाली भाजपा सरकार भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ी हो गयी है़ पहले भी कई मामलों में सरकार ने ऐसा ही किया है.
पूर्व मुख्य सचिव राजबाला को जब सीबीआई ने चारा घोटाला में जांच में दोषी माना था, तब भी सरकार आरोपी अधिकारी के पक्ष में ही खड़ी हो गयी. रास चुनाव 2016 में पद का दुरुपयोग करनेवाले एडीजी पर भी कार्रवाई नहीं की गयी. डीजीपी डीके पांडेय को बचाने का प्रयास किया गया़ बकोरिया मामले में किसी भी दोषी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई. राज्य सरकार की कथनी और करनी में काफी फर्क है़
