रांची : स्मार्ट सिटी में केवल बड़ी गाड़ियां नहीं दौड़ेंगी, किफायती आवास भी बनेंगे : सीपी सिंह

आइसीसी के ‘आवास सम्मेलन’ में बोले नगर विकास मंत्री सीपी सिंह

वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति को आवास देने का लक्ष्य, इसके लिए सभी का प्रयास जरूरी

रांची : नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने बुधवार को होटल बीएनआर चाणक्या में आयोजित ‘आवास सम्मेलन’ में झारखंड की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी की तारीफ की. कहा : यह पॉलिसी इतनी अच्छी है कि दूसरे राज्य भी इसे अपना रहे हैं.

ऐसे में क्रेडाइ या अन्य संस्थाओं को किफायती आवास के लिए अागे आना चाहिए. इस सम्मेलन का आयोजन इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स (आइसीसी) ने किया था.

इसमें श्री सिंह ने कहा कि सरकार के भरोसे सब कुछ संभव नहीं है. समय कम है और हर व्यक्ति को आशियाना देना है. चार साल यानी 2022 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना है. सभी को मिल कर प्रयास करना होगा. तभी इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. नगर विकास मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी में केवल बड़ी-बड़ी गाड़ियां नहीं दौड़ेंगी, बल्कि यहां पर भी किफायती आवास की व्यवस्था होगी.

5,300 फ्लैट बनायेगा प्रणामी समूह : प्रणामी समूह के प्रबंध निदेशक बिजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि खेलगांव में 4,000 फ्लैट और सिमलिया में 1,300 फ्लैट बनाये जाने की योजना है. वन बीएचके घर 10-11 लाख रुपये, टू बीएचके 18 लाख और थ्री बीएचके 24 लाख में उपलब्ध कराये जाने की योजना है.

सक्रिय रूप से भाग लेंगे, तभी नीतियां सफल होंगी : रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि आवास नीतियां केवल तभी सफल हो सकती हैं, जब हम इसमें सक्रिय रूप से भाग लें. नगर विकास विभाग के सहायक निदेशक संजय पांडे ने कहा कि हमारा लक्ष्य क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है.

सम्मेलन में ये लोग थे मौजूद : प्रणामी ग्रुप के परियोजना निदेशक ऋषभ लोहिया, बैंक ऑफ बड़ौदा डोरंडा शाखा के मुख्य प्रबंधक पीयूष प्रियदर्शी, आइसीसी झारखंड के चेयरमैन शैलेश वर्मा, हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख के अजीत कुमार, एमइएस बिल्डर्स एसोसिएशन के वीपी संजीव, रांची मॉल के सीइओ राजीव गुप्ता, सीएमपीडीआइ के चीफ आर्किटेक्ट एंड प्लानिंग सुदीप्तो चक्रवर्ती और आइसीसी के रीजनल डायरेक्टर बाल कृष्ण सिंह व अन्य.

दो दिनों में ऋण उपलब्ध करायेंगे

बैंक ऑफ बड़ौदा के जीएम राजेंद्र कुमार ने कहा कि देश में दो करोड़ आवास की जरूरत है. अब तक 60 लाख बने हैं. झारखंड में छह लाख आवास की जरूरत है. इसमें शहरी क्षेत्र में 24 प्रतिशत लोग रह रहे हैं. बैंक से अप्रूव्ड हुए प्रोजेक्ट में ग्राहकों को दो दिनों में ऋण उपलब्ध कराया जायेगा.

डेवलपर को फ्री होल्ड पर मिलेगी जमीन

नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड की अफॉर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी देश में सबसे बेहतर है. इसे बढ़ावा देने के लिए डेवलपर को फ्री होल्ड पर जमीन मिलेगी. पहले 65 प्रतिशत जमीन पर आवास बनाया जाता था. नियमों में बदलाव किया गया है.

अब 55 प्रतिशत जमीन पर आवास बनाना है. जबकि 45 प्रतिशत जमीन में मार्केट बना कर बिक्री या लीज पर दे सकते हैं. आवास निर्माण के लिए अगले माह बिडिंग होगी. इसके लिए डेवलपर आगे आयें. जितने किफायती आवास की जरूरत है, यह केवल सरकार नहीं बना सकती है. एक साथ सबको साथ मिल कर चलना होगा.