सतत शहरी विकास पर आयोजित कार्यशाला को नगर विकास मंत्री ने किया संबोधित, कहा
रांची : नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि झारखंड सरकार रांची को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है. श्री सिंह सोमवार को होटल रेडिशन ब्लू में नगर विकास विभाग, रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, केंद्रीय विश्वविद्यालय और भारतीय प्रबंधन संस्थान के सहयोग से सतत शहरी विकास पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे.
मंत्री ने कहा कि सरकार विकास के इंजन के रूप में शहरों का निर्माण करने के इच्छुक है. लेकिन, निर्माण के दौरान पर्यावरण संतुलन बनाये रखने पर खास ध्यान देना होगा. कंक्रीट के शहर को पर्यावरण के साथ संतुलित किया जाना जरूरी है. ग्रीन फील्ड क्षेत्र होने की वजह से रांची को स्मार्ट बनाने के दौरान पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए.
स्मार्ट सिटी का निर्माण बड़ी चुनौती : मौके पर मौजूद मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि स्मार्ट सिटी का निर्माण बड़ी चुनौती है. रांची को स्मार्ट बनाने के लिए लोगों की मानसिकता भी स्मार्ट होना जरूरी है.
नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी. बताया कि स्मार्ट रांची एकीकृत तरीके से बनायी जा रही है. बार-बार निर्माण और खुदाई से बचने के लिए सभी खुदाई, निर्माण और आधारभूत संरचना से संबंधित कार्य एक साथ किये जा रहे हैं. रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि सम्मेलन के इनपुट से शहर सरकार समावेशी और स्मार्ट बनाने में मदद मिलेगी.
कार्यशाला में हुआ तकनीकी सत्रों का आयोजन
कार्यशाला में शासन और समावेशी शहरों, बुनियादी ढांचे, संसाधन प्रबंधन और गतिशीलता पर तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया. हेडलबर्ग विश्वविद्यालय के निवासी प्रतिनिधि डॉ राडू कैसुमारू ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यशाला के उद्देश्यों पर चर्चा की. रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में प्रतिष्ठित फेलो प्रोफेसर अमिताभ कुंडू ने विषय प्रवेश कराया.
रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीईओ आशीष सिंहमार ने कहा कि स्मार्ट सिटी बनने से सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली में भी सुधार होगा. उदघाट सत्र को एक्शन एड इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉ संदीप चक्र, संयुक्त राष्ट्र के विश्व शहरी अभियान की डॉ रूमी अजाज, डॉ अर्जुन कुमार और डॉ सिमी मेहता ने भी संबोधित किया.
रांची : कोर कैपिटल योजना का हिस्सा, 409.4 एकड़ भूमि पर मंत्रियों व अधिकारियों के लिए बनेगा आवास
रांची : एचइसी में प्रस्तावित कोर कैपिटल की 409.4 एकड़ भूमि पर मंत्रियों और अधिकारियों का आवास बनेगा. कुल 1209.5 एकड़ भूमि पर बनने वाले कोर कैपिटल में 90.1 एकड़ भूमि पर महत्वपूर्ण लोगों (वीआइपी) के लिए आवासीय क्षेत्र तैयार करने की योजना बनायी गयी है.
वहीं, 319.3 एकड़ भूमि पर विधायकों समेत अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय इकाई तैयार करने की योजना है. परामर्शी कंपनी सीइएस ने रिपोर्ट में मंत्रियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय इकाइयां तैयार करने की योजना बना कर ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीआरडीए) को सौंप दी है.
उच्च न्यायालय की आवासीय कॉलोनी के लिए 83 एकड़ : कोर कैपिटल की 83 एकड़ भूमि पर उच्च न्यायालय के लिए आवासीय इकाइयां तैयार की जायेंगी. इन इकाइयों में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की जायेगी. वहीं, 82 एकड़ जमीन पर उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किया जा रहा है.
कोर कैपिटल क्षेत्र में उच्च न्यायालय व न्यायिक पदाधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों को तैयार करने का काम भवन निर्माण विभाग ने शुरू कर दिया है.
सरकारी कार्यालयों के लिए 248.9 एकड़ भूमि चिह्नित : कोर कैपिटल में सरकारी कार्यालयों के लिए 248.9 एकड़ भूमि चिह्नित की गयी है. चिह्नित भूमि में 132.5 एकड़ भूमि सरकार और अर्द्ध सरकारी कार्यालयों, 18.4 एकड़ भूमि जन-सुविधाओं के लिए और 98 एकड़ भूमि विधानसभा और सचिवालय के लिए है. विधानसभा का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है.
