रांची : राज्य के हड़ताली पारा शिक्षकों का काम पर लौटने के लिए सरकार द्वारा दिया गया अल्टीमेटम 20 नवंबर को समाप्त हो जायेगा. इधर दूसरी ओर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन और तेज करने का निर्णय लिया है. रविवार को राज्य भर में पारा शिक्षकों द्वारा 20 नवंबर से शुरू हो रहे जेल भरो आंदोलन की तैयारी को लेकर जगह-जगह बैठक की गयी.
19 नवंबर को पलामू में होनेवाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी पारा शिक्षक काला झंडा दिखायेंगे. एकीकृत पारा शिक्षक संघ के संजय दुबे ने कहा कि पारा शिक्षक सरकार की कार्रवाई के आगे नहीं झुकेंगे. पारा शिक्षकों पर की गयी कार्रवाई वापस ली जाये. पारा शिक्षकों को रिहा किया जाये. राज्य परियोजना निदेशक द्वारा पत्र जारी किये जाने के बाद जिलों में शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी व 65 वर्ष से कम उम्र के सेवानिवृत्त शिक्षकों की लिस्ट तैयार की जा रही है. 20 नवंबर को अल्टीमेटम समाप्त होने के साथ विद्यालयों में टेट सफल अभ्यर्थियों को रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. विद्यालय के पोषक क्षेत्र के टेट सफल अभ्यर्थी को संबंधित विद्यालय में नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी.
राज्य में एक लाख टेट सफल अभ्यर्थी
राज्य में लगभग एक लाख शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी हैं. वर्ष 2013 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल लगभग 50 हजार अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं हुई थी. इसके अलावा 2016 में भी लगभग 50 हजार अभ्यर्थी टेट सफल हुए थे. दोनों टेट परीक्षा मिला कर राज्य में लगभग एक लाख टेट सफल अभ्यर्थी हैं.
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में टेट सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की मान्यता दो वर्ष बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है. पारा शिक्षकों की जगह विद्यालय में रखे जाने वाले टेट सफल अभ्यर्थी को प्राथमिक कक्षा के लिए प्रतिदिन 200 व उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए 250 रुपये दिये जायेंगे.
प्रशिक्षण में नहीं आने वाले पारा शिक्षकों पर होगी कार्रवाई
राज्य में काफी संख्या में पारा शिक्षकों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया चल रही है. शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य है. कई जिलों में हड़ताल के कारण पारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे हैं.
ऐसे पारा शिक्षकों पर कार्रवाई की जा सकती है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है. एनओआइएस के माध्यम से ऐसे शिक्षकों को चिह्नित करने को कहा गया है. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 31 मार्च 2019 तक सभी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षित होना अनिवार्य कर दिया है. प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा स्वत: समाप्त हो जायेगी.
पारा शिक्षकों पर की गयी कार्रवाई वापस ली जाये
झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा है कि सरकार पारा शिक्षकों की मांग पर विचार करे. पारा शिक्षकों पर जो कार्रवाई की गयी है, वह वापस ली जाये. उन्होंने कहा कि सरकार पारा शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दे. झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने पारा शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया है. संघ ने पारा शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है.
संघ ने पारा शिक्षकों की हड़ताल को लेकर सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के प्रतिनियोजन का भी विरोध किया है. संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि इससे सभी विद्यालयों का पठन-पाठन बाधित होगा. फरवरी में आठवीं की बोर्ड परीक्षा होनी है. ऐसे में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पायेगा. उन्होंने सरकार से पारा शिक्षकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग की है.
