रांची : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य भर में करीब 1.75 लाख आवास तो बन गये हैं, लेकिन उस अनुपात में राजमिस्त्री तैयार नहीं हुए हैं. अब तक केवल 3900 ही राजमिस्त्री तैयार हो सके हैं जबकि कुल 12060 राजमिस्त्री तैयार करने थे. इसके लिये सितंबर 2018 तक का समय दिया गया था, लेकिन विभाग ने जिलों से रिपोर्ट मंगायी, तो देखा कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों को राजमिस्त्री की ट्रेनिंग ही नहीं दी गयी है.
तीन अक्तूबर की रिपोर्ट के मुताबिक 33 फीसदी को ही राजमिस्त्री की ट्रेनिंग दी जा सकी है. इस मामले को ग्रामीण विकास विभाग ने गंभीरता से लिया है. प्रधान सचिव ने सारे उप विकास आयुक्तों को इस संबंध में पत्र लिख कर अक्तूबर तक सभी राजमिस्त्री की ट्रेनिंग को पूर्ण करने को कहा है, लेकिन अक्तूबर पूरा होने में मात्र चार दिन ही बचे हैं. ऐसे में ट्रेनिंग कार्य का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है.
जानकारी के मुताबिक विभाग ने राजमिस्त्री तैयार करने के लिए जिलावार लक्ष्य तैयार किया था. आवास निर्माण के क्रम में राजमिस्त्री की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गयी थी, ताकि निर्माण कार्य का गुणवत्ता बेहतर हो. ग्रामीण या अर्द्ध कुशल राजमिस्त्री ट्रेनिंग प्राप्त करके कुशल राजमिस्त्री बनें और आवास का निर्माण कुशल राजमिस्त्री के मार्गदर्शन में हो. सरकार का यह उद्देश्य था कि इससे आवास तो बनेंगे ही गांवों में बेहतर राजमिस्त्री तैयार हो जायेंगे. इससे काम कराने में तो आसानी होगी ही, बाद में इन्हें रोजगार भी मिल जायेगा
इसलिए योजना स्वीकृति के साथ ही राजमिस्त्री तैयार करने की भी योजना बनी. विभिन्न जिलों से प्राप्त सूची के मुताबिक 6510 अर्द्धकुशल राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करना है. हालांकि इसके लिए समय कम है. प्रधान सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि इस मामले में छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पुरस्कृत भी किया है. ऐसे में यहां भी ट्रेनिंग जल्द पूरी करने की जरूरत है.
