रांची : नियुक्ति अधिनियम में होगा संशोधन, विवि रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्यपाल के स्तर से होगी

सेवानिवृत्त पदाधिकारी, आर्मी अफसर भी हो सकेंगे नियुक्त

राज्यपाल ने बैठक कर विवि के शिक्षकों को शीघ्र प्रोन्नति देने का दिया निर्देश

अल्पसंख्यक कॉलेजों में वित्त रहित पद को वित्त सहित करने का निर्देश

रांची : राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार की नियुक्ति के अधिनियम में संशोधन करने का निर्देश दिया है.

रजिस्ट्रार की नियुक्ति अब राज्यपाल सह कुलाधिपति के स्तर से होगी. वर्तमान में रजिस्ट्रार की नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के माध्यम से होती है. संशोधित अधिनियम के तहत अब सेवानिवृत्त अधिकारी, सेवानिवृत्त आर्मी अफसर भी रजिस्ट्रार बन सकते हैं.

राज्यपाल ने यह निर्देश गुरुवार को राजभवन में समीक्षा बैठक के दौरान दिया. विश्वविद्यालय व कॉलेजों की दशा को लेकर बैठक आयोजित की गयी थी. राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विवि शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति के मामले का निबटारा शीघ्र करें.

उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों की प्रोन्नति में गति लाने के लिए जेपीएससी के अलावा अन्य विकल्पों का भी उपयोग करें. उन्होंने आठ संबद्धता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय के शिक्षकों को भी प्रोन्नति का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. इस पर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस दिशा में कार्रवाई चल रही है. इसके लिए अधिनियम में संशोधन करने की दिशा में कार्य हो रहे हैं.

बैठक में राज्यपाल ने अल्पसंख्यक महाविद्यालय में वित्त रहित पद को वित्त सहित करने की बात कही. राज्यपाल ने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के शिक्षकों की प्रोन्नति में आ रही बाधाओं का निराकरण भी करने का निर्देश दिया. साथ ही जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग अंतर्गत अलग-अलग विभाग खोलने की भी समीक्षा की गयी.

बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी, राज्यपाल के शैक्षणिक सलाहकार डॉ आनंद भूषण, राज्यपाल के अोएसडी राजीव कुमार सिन्हा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.