झारखंड का हाल! काम हुआ 40 फीसदी, भुगतान 100 फीसदी

रांची : मुख्यमंत्री पेयजलापूर्ति योजना के तहत चापानल लगाने में भारी गड़बड़ी की गयी है. धनबाद के निरसा व गोविंदपुर प्रखंड में ठेकेदारों ने अभियंताओं से सांठ-गांठ कर बिना काम किये योजना की पूरी राशि का भुगतान ले लिया है.

वर्ष 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में निरसा और गोविंदपुर प्रखंड में मुख्यमंत्री पेयजलापूर्ति योजना के तहत 313 उच्च प्रवाही नलकूप, 3018 साधारण नलकूप और 760 शॉकपिट निर्माण की योजना तैयार की गयी थी. सूचना का अधिकार अधिनियम से प्राप्त जानकारी के आधार पर योजना का सामाजिक अंकेक्षण करने के दौरान पता चला कि केवल 40 प्रतिशत काम के बाद संवेदकों को पूरा भुगतान कर दिया गया है. योजना के तहत उच्च प्रवाही नलकूप लगाने के लिए 4.85 करोड़, साधारण नलकूप लगाने के लिए 1.65 व शॉकपिट निर्माण के लिए 4.94 का भुगतान किया गया.

अभियंताओं ने योजना की कार्य प्रगति के बारे में सरकार को भी गलत जानकारी दी. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को अभियंताओं द्वारा चापानल लगाने की दी गयी सूची का स्थल निरीक्षण करने पर पता चला कि ज्यादातर जगहों पर चापानल लगाया ही नहीं गया. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दोषी को सजा देने कीमांग की है.

17 ठेकेदारों को मिला था कार्यादेश : धनबाद के निरसा और गोविंदपुर प्रमंडल में चापानल लगाने और शॉकपिट बनाने का काम 17 ठेकेदारों को दिया गया था. इनमें अभय कुमार सिन्हा, मेसर्स जय माता दी, अरिहंत कंस्ट्रक्शन, विनोद इंटरप्राइजेज, शिवपूजन प्रसाद, सुनील कुमार सिंह, मुकेश सिंह, कल्याणेश्वरी कंस्ट्रक्शन, दिलीप कुमार राय, सियाराम राय, तलेवर महतो, नागेंद्र कुमार सिंह व चंद्रेश्वर झा शामिल हैं.

कौन-कौन अभियंता थे : चापानल लगाने और भुगतान किये जाने की अवधि में निरसा और गोविंदपुर के सहायक अभियंता के प्रभार में अक्षय लाल थे. जबकि, निरसा में कार्यपालक अभियंता श्वेताभ कुमार, संजय कुमार झा व प्रमोद कुमार पदस्थापित थे. उनके अलावा गोविंदपुर अवर प्रमंडल में कनीय अभियंता अनिल कुमार सिन्हा, सुमेश्वर सिन्हा, रमेश प्रसाद सिंह, मैथन प्रमंडल में दशरथ राम, सुनील कुमार, देवेंद्र नाथ महतो व जयप्रकाश देव पदस्थापित थे.