रांची : राज्य के पास केंद्र सरकार का करीब 417 करोड़ रुपये पड़ा है. यह राशि ट्रेजरी से रिलीज नहीं हो पा रही है. ऐसे में विकास कार्य के लिए पंचायतों को राशि नहीं दी जा रही है. इस वजह से पंचायतों व गांवों में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गया है. बार-बार पंचायती राज विभाग से राशि रिलीज करने की दिशा में पहल की जा रही है, लेकिन चार माह बाद भी राशि पंचायतों को नहीं भेजी गयी है.
केंद्र सरकार ने 625 करोड़ रुपये राज्य सरकार को 14वें वित्त आयोग से बेसिक ग्रांट के तहत दी थी. यह राशि राज्य के सभी 24 जिलों की पंचायतों में विकास कार्य के लिए भेजनी थी.
चार माह हो गये हैं, अभी तक केवल आठ जिलों में ही राशि भेजी जा सकी है. इसके तहत इन जिलों को करीब 208 करोड़ रुपये दिये गये हैं. शेष 16 जिलों को अभी तक पैसे नहीं दिये गये हैं. जिन जिलों के लिए राशि आवंटित नहीं की गयी है, उन जिलों से लगातार पैसे का मांग मुख्यालय से की जा रही है. इन जिलों के मुखिया भी नाराज हैं. वे बार-बार विकास कार्य प्रभावित होने का हवाला देकर राशि की मांग कर रहे हैं. इधर, मुख्यालय भी राशि रिलीज करने को लेकर आपत्तियों का निराकरण कर चुका है.
फिर भी राशि नहीं रिलीज हो रही है. अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने पहली किस्त के रूप में यह राशि दी थी. दूसरी किस्त की राशि दिसंबर-जनवरी में मिलती है. अगर पहली किस्त की राशि काफी विलंब से खर्च हुई, तो दूसरी किस्त की राशि मिलने में भी काफी विलंब हो सकता है. इसका प्रभाव विकास योजनाओं पर पड़ेगा.
