रांची : 305 पूजा पंडालों में से 84 ने ही लिया वैध बिजली कनेक्शन

रांची : रांची जिले में कुल 305 पूजा पंडाल बनाये गये हैं, लेकिन पर बिजली कनेक्शन 100 पंडालों ने भी नहीं लिया है. जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र में 151 पूजा पंडाल बनाये गये हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 154 पंडाल बने हैं. शहरी क्षेत्र में केवल 84 पंडालों ने ही बिजली का वैध कनेक्शन लिया है. अन्य पंडाल बिना कनेक्शन के ही बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं.

इस संबंध में रांची एरिया बोर्ड के जीएम संजय कुमार ने कहा कि सभी से बातचीत चल रही है. प्रयास हो रहा है कि सभी पंडाल वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का इस्तेमाल करें. बिजली के वैध कनेक्शन के जरिये हमें वास्तविक लोड की जानकारी होगी, तभी हम उसके अनुरूप व्यवस्था भी कर सकेंगे.

24 घंटे चलेंगे कंट्रोल

रूम और कॉल सेंटर

जीएम ने बताया कि दुर्गा पूजा के मद्देनजर 19 अक्तूबर तक रांची में कंट्रोल रूम खोला गया है. यहां 24 घंटे कोई न कोई पदाधिकारी रहेंगे. कहीं भी बिजली की शिकायत हो, तो इसकी सूचना दें. उन्होंने बताया कि इसके अलावा बोर्ड मुख्यालय का कॉल सेंटर 24 घंटे और सातों दिन काम करता है.

जनता यहां भी शिकायत कर सकती है. जीएम ने कहा कि सारे पदाधिकारी मुस्तैद हैं. कहीं भी बिजली की शिकायत आने पर तत्काल रिपेयरिंग की जा रही है. रांची में 23.5 घंटे तक लगातार बिजली दी जा रही है. 260 मेगावाट यहां जरूरत है और इतनी बिजली मिल रही है. पंडालों के कारण अतिरिक्त लोड नहीं बढ़ा इसकी वजह है कि पूजा में कई कारखानों में छुट्टियां हो जाती है, जिसके कारण लोड घट जाता है.

बैकअप में रखे गये हैं सात टावर ट्राॅली ट्रांसफार्मर

जीएम ने बताया कि रांची में ट्रांसफार्मर आदि जलने पर बैकअप में सात टावर ट्राॅली ट्रांसफार्मर बैकअप में रखे गये हैं. कहीं भी ट्रांसफार्मर जलने पर वहां तुरंत ही टावर ट्राली से बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाती है. इसके अलावा 100 केवीए और 200 केवीए के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी रखे गये हैं.

सिटी एसपी ने किया पंडालों का निरीक्षण

रांची. सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए सिटी एसपी अमन कुमार ने मंगलवार को राजधानी के विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया. उन्होंने पूजा समिति के सदस्यों से मिलकर सुरक्षा-व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग देने का अनुरोध किया.

निरीक्षण के दौरान सिटी एसपी ने यह भी देखा कि शहर के विभिन्न चौक-चौराहों और पूजा पंडालों की सुरक्षा में पुलिस के जवान तैनात है या नहीं. उन्होंने जवानों को एलर्ट रहने का निर्देश दिया. इसके अलावा उन्होंने चेकिंग के लिए विभिन्न स्थानों पर लगाये गये जवानों को भी सुरक्षा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर ब्रीफ किया. सिटी एसपी ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस के जवान लगाये गये हैं. आमलोग भी सुरक्षा-व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस का सहयोग करें. पुलिस को छोटी-मोटी बातों की भी सूचना दें. पुलिस इन मामले में भी तत्काल कार्रवाई करेगी.

रांची : जिला प्रशासन ने 52 पूजा पंडालों को भेजा नोटिस

रांची : अग्निशामक यंत्र नहीं लगानेवाले राजधानी के 52 पूजा पंडालों को जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है. एसडीओ गरिमा सिंह द्वारा भेजे गये नोटिस में इन पूजा पंडालों के आयोजकों को 23 अक्तूबर को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. इधर, रांची महानगर दुर्गापूजा समिति ने नोटिस का विरोध करते हुए प्रशासन पर ज्यादती का आरोप लगाया है. समिति के सदस्यों ने कहा कि पंडालों में बालू व पानी का इंतजाम किया गया है. कई पंडालों में व्यवस्था की जा रही है. ऐसे में नोटिस देना कहीं से भी उचित नहीं है.

इस मामले को लेकर मंगलवार को महानगर समिति के सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल डीसी राय महिमापत रे से मिला और अपनी बात रखी. जिला प्रशासन की टीम ने किया था पंडालों का निरीक्षण गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने पंडालों में सुरक्षा और आग से बचाव से संबंधित जांच के लिए टीम बनायी थी. टीम ने 13 अक्तूबर को पंडालों का निरीक्षण किया था. जांच के दौरान अधिकांश पंडालों में अग्निशमन यंत्र नहीं लगाये गये थे.

पिछले दिनों केंद्रीय शांति समिति की बैठक में स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया था कि अग्निशमन यंत्र नहीं रखने वाले पूजा पंडालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. प्रतिनिधिमंडल में समिति के मुख्य संयोजक डॉ अजीत सहाय, अध्यक्ष रामधन वर्मन, कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप राय बाबू, वरीय उपाध्यक्ष राजन वर्मा, ओम सिंह, रवींद्र वर्मा, मौलेश सिंह, संजय सहाय, संजय सिन्हा, मोहन प्रसाद, दिलीप सोनी, बबलू सोनी, उत्तम कुमार व बैजू सोनी आदि शामिल थे.

रांची. राजधानी में दुर्गा पूजा के मौके पर 19 अक्तूबर को ड्राइ डे घोषित किया गया है. उस दिन पूरे जिले में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. मालूम हो कि उत्पाद विभाग द्वारा केवल दशमी को ड्राइ डे घोषित किया गया है. हालांकि, जिलों के उपायुक्त को इसमें संशोधन का अधिकार है. आवश्यकता पड़ने पर उपायुक्त ड्राइ डे की अवधि में विस्तार कर सकते हैं.