सुनील कुमार झा
रांची : राज्य के विश्वविद्यालयों में चल रही असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी है. राजभवन ने इस संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय को पत्र भेज दिया है. राजभवन के पत्र के आलोक में रांची विश्वविद्यालय झारखंड लोक सेवा आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के लिए पत्र भेज दिया है.
रांची विवि के अलावा अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने संबंधित पत्र जल्द जेपीएससी को भेजे जाने की संभावना है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सितंबर में ही विश्वविद्यालय को नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने संबंधित पत्र विश्वविद्यालय को भेजा था. विश्वविद्यालय ने यूजीसी के पत्र के अालोक में राजभवन और सरकार से मार्गदर्शन मांगा था. राजभवन ने विश्वविद्यालय के पत्र के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने को कहा है. उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है.
राज्य के पांच विश्वविद्यालय में 1118 सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की प्रक्रिया झारखंड लोक सेवा आयोग ने शुरू की थी. नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया समाप्त हो गयी थी. 1118 पद के लिए लगभग 14 हजार आवेदन जमा हुआ था. सहायक प्राध्यापक नियुक्ति में 552 सीधी नियुक्ति व 556 बैकलॉक पद पर नियुक्ति होना है.
राज्य में दस वर्ष बाद हो रही नियुक्ति
राज्य में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति दस वर्ष से हो रही है. 2008 में पहली बार सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हुई थी. इसके बाद से राज्य के कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है. विवि और कॉलेजों में शिक्षकों के आधे से अधिक पद रिक्त हैं.
जेपीएससी ने मांगा था स्पष्ट दिशा-निर्देश
जेपीएससी ने नियुक्ति मामले में रांची विवि को पत्र लिख कर पूछा था कि आयोग को बताया जाये कि नियुक्ति प्रक्रिया रोकनी है कि जारी रखनी है. जेपीएससी ने राज्य के सभी विवि में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है. आयोग द्वारा आवेदन जमा लिया गया है.
कोल्हान में सबसे अधिक पद रिक्त
रांची विवि 268,
विनोबाभावे विवि 155
सिदो-कान्हो विवि 188
नीलाबंर-पीतांबर विवि 161
कोल्हान विवि में 346
छात्र संगठन भी कर रहे थे विरोध
राज्य के कई छात्र संगठन भी राज्य में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग का रहे थे. नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने व इसमें सुधार को लेकर छात्र संगठन लगातार आंदोलन कर रहे थे. छात्र संगठनों का कहना था कि नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का ठीक से पालन नहीं किया गया. इसके अलावा नियुक्ति के लिए वास्तविक संख्या की तुलना में रिक्त पद कम दिखाया गया है.
