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रांची : जेल जाने के बाद भी अब तक निलंबित नहीं हुए डीएओ, स्कीम में की थी गड़बड़ी

Updated at : 04 Oct 2018 6:40 AM (IST)
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रांची : जेल जाने के बाद भी अब तक निलंबित नहीं हुए डीएओ, स्कीम में की थी गड़बड़ी

मनोज सिंह रांची में बैठक में हिस्सा लेने आये थे, तभी हुई थी गिरफ्तारी रांची : हजारीबाग के जिला कृषि पदाधिकारी (डीएओ) अमरेश कुमार झा जेल जाने के 12 दिनों के बाद भी निलंबित नहीं हुए हैं. मालूम हो कि उनको 18 सितंबर को पुलिस ने रांची से गिरफ्तार किया था. गौरतलब है कि सरायकेला […]

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मनोज सिंह

रांची में बैठक में हिस्सा लेने आये थे, तभी हुई थी गिरफ्तारी

रांची : हजारीबाग के जिला कृषि पदाधिकारी (डीएओ) अमरेश कुमार झा जेल जाने के 12 दिनों के बाद भी निलंबित नहीं हुए हैं. मालूम हो कि उनको 18 सितंबर को पुलिस ने रांची से गिरफ्तार किया था.

गौरतलब है कि सरायकेला में ग्रामीण विकास विभाग की एक स्कीम में गड़बड़ी के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. कांके रोड स्थित कृषि भवन में वह ग्लोबल एग्री सम्मिट को लेकर विभाग की सचिव द्वारा आयोजित बैठक में हिस्सा लेने आये थे.

वहीं से उनको गिरफ्तार कर सरायकेला ले जाया गया था. इस संबंध में कृषि निदेशालय के अवर सचिव कपिलदेव पंडित ने कहा कि हजारीबाग डीएओ का निलंबन सचिवालय से होना है. वह जिला स्तर के पदाधिकारी हैं. मेरे पास इससे संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं आया है.

पूर्व में भी हुए थे गिरफ्तार

श्री झा को पूर्व में भी कोडरमा में जिला कृषि पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन के दौरान हुई गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था. उस वक्त भी जेल से निकलने के बाद इनका निलंबन आदेश निकला था. जेल से बेल पर रिहा होने के बाद वह निलंबित रहे. इसी साल 10 मई को उनको सशर्त निलंबन मुक्त किया गया था. इनको वित्तीय संचालन की जिम्मेदारी नहीं देने को कहा गया था. इसके बावजूद इन्हें हजारीबाग का जिला कृषि पदाधिकारी बना दिया गया.

24 घंटे के अंदर निलंबन का प्रावधान

किसी भी सरकारी अधिकारी को जेल जाने के 24 घंटे के अंदर निलंबित करने का प्रावधान है. इसका जिक्र झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 (भाग-चार) की धारा 9 (2) एवं झारखंड सेवा संहिता के नियम-99 में है.

इस मामले में हजारीबाग और सरायकेला के डीसी-एसपी से रिपोर्ट मांगी गयी है. वहां से जेल जाने की रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें निलंबित किया जायेगा. कृषि निदेशक से भी इस मामले में जानकारी मांगी गयी थी. उनकी ओर से लिखित रिपोर्ट आने के बाद ही निलंबन की कार्रवाई की जायेगी.

पूजा सिंघल, सचिव, कृषि

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