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धर्मांतरण निषेध बिल सख्ती से लागू करे राज्य सरकार

Updated at : 16 Sep 2018 10:22 AM (IST)
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धर्मांतरण निषेध बिल सख्ती से लागू करे राज्य सरकार

केंद्रीय युवा सरना विकास समिति ने दिया धरना कांके : धर्मांतरण निषेध बिल सख्ती से लागू करने व जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा को लेकर केंद्रीय युवा सरना विकास समिति ने प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया. अध्यक्ष सोमा उरांव ने कहा कि सरकार धर्म परिवर्तन करनेवाले लोगों का आरक्षण बंद करे. वैसी आदिवासी जनजाति […]

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केंद्रीय युवा सरना विकास समिति ने दिया धरना
कांके : धर्मांतरण निषेध बिल सख्ती से लागू करने व जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा को लेकर केंद्रीय युवा सरना विकास समिति ने प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया. अध्यक्ष सोमा उरांव ने कहा कि सरकार धर्म परिवर्तन करनेवाले लोगों का आरक्षण बंद करे.
वैसी आदिवासी जनजाति जिन्होंने मूल धर्म, संस्कृति की पहचान व पूजा पद्धति को छोड़ अन्य धर्म अपना लिया है, उन्हें अनुसूचित जनजाति से संबंधित आरक्षण व लाभ से वंचित रखा जाये. क्योंकि 90 प्रतिशत धर्मांतरित लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं. संरक्षक संदीप उरांव ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करे. धर्मांतरण करनेवाले लोगों का अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र निर्गत करने पर रोक लगाये. सचिव कैलाश उरांव ने कहा कि जनजाति समुदाय सांस्कृतिक पहचान व पूजा पद्धतियों को मिटने से बचाने के लिए संघर्षरत है. आदिवासी नेता मेघा उरांव ने कहा कि सरना आदिवासियों को बरगला कर धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाता है. धरना को नमित हेमरोम, अर्जुन पाहन, सुकरा पाहन, विश्वकर्मा पाहन, विमल पाहन, बानेश्वर पाहन, विक्रम उरांव, कुलदीप करमाली, सरिता देवी, रितेश उरांव सहित कई लोगों ने संबोधित किया.
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