रांची : शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए अंगरेजों से ली जायेगी मदद

Updated at : 14 Sep 2018 6:30 AM (IST)
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रांची : शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए अंगरेजों से ली जायेगी मदद

यूनाइटेड किंगडम के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग ने की प्रस्ताव की समीक्षा रांची : झारखंड के शहरों की यातायात व्यवस्था को सुधारने में अंगरेज मदद करेंगे. यूनाइटेड किंगडम के अधिकारियों ने झारखंड सरकार द्वारा स्मार्ट अर्बनाइजेशन में सहयोग के लिए दिये गये प्रस्ताव की समीक्षा कर ली है. इसके तहत राज्य के शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था […]

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यूनाइटेड किंगडम के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग ने की प्रस्ताव की समीक्षा
रांची : झारखंड के शहरों की यातायात व्यवस्था को सुधारने में अंगरेज मदद करेंगे. यूनाइटेड किंगडम के अधिकारियों ने झारखंड सरकार द्वारा स्मार्ट अर्बनाइजेशन में सहयोग के लिए दिये गये प्रस्ताव की समीक्षा कर ली है. इसके तहत राज्य के शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान करना यूनाइटेड किंगडम के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग ने प्राथमिकता में रखा है.
यूनाइटेड किंगडम के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग और भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने संयुक्त रूप से देश की 100 स्मार्ट शहरों में से छह संभावनाशील स्मार्ट शहरों काे चयनित किया है.
इन छह शहरों में रांची भी शामिल है. संभावनाशील शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए दोनों देशों की सरकारें मिल कर काम करेंगी. इसके तहत सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना, वित्तीय प्रबंधन, राजस्व संग्रहण और आर्थिक रूप से शहरों को ज्यादा सक्षम बनाने के दिशा में काम किया जाना है.
नगर विकास सचिव ने मांगी थी सहायता : राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने शहरी यातायात व्यवस्था को चुनौती बताते हुए यूनाइटेड किंगडम के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग के अधिकारियों से तकनीकी सहायता मांगी थी. सचिव ने कहा था कि राज्य में शहरी यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, पर सफलता नहीं मिल रही है. प्लानिंग के तहत शहरों का विकास नहीं हो पा रहा है. एक साथ जमीन का बड़ा टुकड़ा नहीं मिलना सुनियोजित विकास में रोड़ा बन गया है.
शैक्षणिक संस्थानों के विकास में भी मिलेगी मदद
यूनाइटेड किंगडम राज्य में शैक्षणिक संस्थानाें के विकास के लिए भी सहायता करेगा. स्मार्ट सिटी के अंदर प्रस्तावित शैक्षणिक संस्थानों में निवेश को भी अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग ने प्राथमिकता सूची में रखा है.
विभाग राज्य के शहरों के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की कार्ययोजना तैयार करने में भी सहायता करेगी. सड़कों के साथ ही सभी यूटिलिटी सर्विसेज का भी काम एक साथ कराने की ठोस नीति तैयार करने में तकनीकी सहायता मुहैया करायेगी.
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