अब ऐप से घर बैठे बुक होंगे शादी, जन्मदिन और अन्य कार्यक्रम के लिए रांची नगर निगम के सामुदायिक भवन

रांची नगर निगम अब सामुदायिक भवनों के संचालन को डिजिटल बना रहा है. जल्द ही ऐप के माध्यम से आप घर बैठे शादी-विवाह और अन्य कार्यक्रमों के लिए भवन बुक कर सकेंगे. ₹100 से ₹2000 के बीच शुल्क निर्धारित किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी.

Municipal Community Hall Online Booking: नगर निगम क्षेत्र में बने सामुदायिक भवनों का संचालन अब डिजिटल व्यवस्था के तहत किया जायेगा. निगम इन भवनों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए ऐप डेवलप करा रहा है. ऐप शुरू होने के बाद लोग शादी-विवाह, जन्मदिन, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत अन्य आयोजनों के लिए घर बैठे सामुदायिक भवन बुक कर सकेंगे. इसके लिए निगम संचालन से संबंधित प्रस्ताव भी तैयार करा रहा है. नगर निगम क्षेत्र में फिलहाल 68 सामुदायिक भवन हैं. अब तक इन भवनों का उपयोग वार्ड पार्षद की अनुशंसा पर किया जाता था. नयी व्यवस्था लागू होने के बाद आम नागरिक सीधे ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकेंगे. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भवनों का अधिक उपयोग हो सकेगा.

100 से 2000 रुपये के आसपास होगा बुकिंग शुल्क

नगर निगम की योजना के अनुसार सामुदायिक भवनों की बुकिंग के लिए 100 से 2000 रुपये तक शुल्क निर्धारित किया जायेगा. शुल्क भवन के आकार और उपयोग की अवधि के आधार पर तय होगा. खास बात यह होगी कि जरूरत के अनुसार लोग एक घंटे के लिए भी भवन की बुकिंग करा सकेंगे.

भवन को उसी स्थिति में लौटाना होगा

नगर निगम सामुदायिक भवनों के संचालन के लिए नियमावली भी तैयार कर रहा है. इसके तहत जिस व्यक्ति को भवन आवंटित किया जायेगा, उसे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भवन उसी स्थिति में लौटाना होगा. यदि भवन में लगे गमले, शीशे, फर्नीचर या अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त होते हैं, तो उसकी भरपाई संबंधित बुकिंगकर्ता से की जायेगी.

विवाद के बाद बनी नयी व्यवस्था

सामुदायिक भवनों के संचालन को लेकर पिछले कुछ समय से नगर निगम अधिकारियों और वार्ड पार्षदों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी. हिंदपीढ़ी के दो सामुदायिक भवनों को निगम ने सील भी कर दिया था. इसी माह कर्बला चौक स्थित सामुदायिक भवन को सील करने पहुंची निगम टीम का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था. अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच लगातार जारी विवाद को देखते हुए अब निगम ने बीच का रास्ता निकालते हुए ऐप आधारित बुकिंग व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है.

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