छात्रों ने दिल्ली के 'जमींदारों' को युवाओं की ताकत के आगे झुकने पर मजबूर किया: अभिषेक बनर्जी
तृणमूल छात्र परिषद की रैली को संबोधित करते अभिषेक बनर्जी.
Abhishek Banerjee TMCP Rally: TMCP स्थापना दिवस रैली में अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. कहा- छात्रों की ताकत के आगे झुकी दिल्ली, गद्दारों की टीएमसी में नो एंट्री.
Abhishek Banerjee TMCP Rally: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला. टीएमसी छात्र परिषद (TMCP) के स्थापना दिवस पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए डायमंड हार्बर के लोकसभा सांसद ने कहा कि देश के छात्रों और युवाओं ने अपनी एकजुट शक्ति से ‘दिल्ली के जमींदारों’ को झुकने पर मजबूर कर दिया.
अभिषेक बनर्जी का यह इशारा हाल ही में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG 2026) प्रश्नपत्र लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर हुए देशव्यापी छात्र आंदोलनों की ओर था.
गद्दारों के लिए टीएमसी के दरवाजे बंद : अभिषेक
टीएमसीपी स्थापना दिवस रैली में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए अभिषेक बनर्जी ने राजनीतिक निष्ठा बदलने वाले नेताओं पर भी तीखा हमला बोला. टीएमसी छोड़कर अन्य पार्टियों में जाने वाले सांसदों, विधायकों और स्थानीय नेताओं का जिक्र करते हुए बनर्जी ने कहा- हम किसी भी गद्दार को तृणमूल कांग्रेस में वापस नहीं आने देंगे. पार्टी में केवल निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए ही जगह है.
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लक्ष्मी भंडार बनाम अन्नपूर्णा योजना
पश्चिम बंगाल की कल्याणकारी योजनाओं की तुलना करते हुए उन्होंने कहा- ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में 2.5 करोड़ महिलाओं को ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना के तहत सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाया था. वर्तमान भाजपा सरकार ‘अन्नपूर्णा योजना’ के तहत 1.5 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए भी संघर्ष कर रही है.
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शुभेंदु सरकार ने शुरू की है 3000 रुपए वाली अन्नपूर्णा भंडार योजना
पश्चिम बंगाल में गठित भाजपा सरकार ने पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ की शुरुआत की है. इस योजना ने पूर्ववर्ती तृणमलू कांग्रेस सरकार की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना का स्थान लिया है. लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिल रहे थे, जिसे चुनाव से पहले ममता बनर्जी की सरकार ने 1500 रुपए कर दिया था.
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