रांची : हाइटेंशन, इइएफ समेत पांच फैक्ट्रियों की संपत्ति 1139 करोड़, देनदारी 151 करोड़

बीएसआइडीसी ने झारखंड को भेजी संपत्ति और देनदारी की सूची

रांची : झारखंड में स्थित बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआइडीसी) की हाइटेंशन और इइएफ समेत पांच फैक्ट्रियों की संपत्ति 1139.63 करोड़ है.

इन फैक्ट्रियों पर देनदारी 151.08 करोड़ है. इसमें से इन फैक्ट्रियों की केवल जमीन की कीमत ही 1108.71 करोड़ रुपये है, जबकि मशीन उपकरणों की कीमत 30.92 करोड़ है. झारखंड सरकार ने बिहार सरकार से बीएसआइडीसी की झारखंड में स्थित 25 फैक्ट्रियों की संपत्ति और देनदारी की जानकारी मांगी थी, पर केवल पांच फैक्ट्रियों की जानकारी ही दी गयी है.

बीएसआइडीसी द्वारा भेजी गयी जानकारी में सिंदरी स्थित बिहार सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री की मशीन की कीमत 8.47 करोड़ रुपये है और जमीन की कीमत 70 करोड़ रुपये है. यहां 113 एकड़ जमीन है. इसमें 70 एकड़ में फैक्ट्री और 43 एकड़ में आवासीय कॉलोनी है.

रांची के नामकुम स्थित हाइटेंशन इंश्यूलेटर फैक्ट्री, मेलेबल कॉस्ट आयरन फाउंड्री व स्वर्णरेखा वाच फैक्ट्री की मशीनों की कीमत 16.35 करोड़ आंकी गयी है, जबकि जमीन की कीमत 879.32 करोड़ रुपये आंकी गयी है. हाइटेंशन पर देनदारी 34.38 करोड़, मेलेबल कॉस्ट पर देनदारी 16.91 करोड़ और स्वर्ण रेखा वाच पर देनदारी 7.7 करोड़ रुपये है.

हाइटेंशन की कुल भूमि 194 एकड़ है. इसमें रियाडा को 25 एकड़, बिजली बोर्ड को 14 एकड़, एनएचएअाइ को 12.65 एकड़, कर्मचारी राज्य बीमा निगम को 8.10 तथा श्री राम इलेक्ट्रोकॉस्ट को 25 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है. हाइटेंशन की रिक्त भूमि 85.75 एकड़ है.

टाटीसिलवे स्थित इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फैक्ट्री(इइएफ) की मशीनों की कीमत 6.10 करोड़ और जमीन की कीमत 159.39 करोड़ रुपये आंकी गयी है. इस पर देनदारी 63.60 करोड़ रुपये बतायी गयी है. इइएफ के पास कुल भूमि 135 एकड़ है. इसमें रियाडा को 40.46 एकड़ हस्तांतरित की गयी है. टाटीसिलवे थाना के लिए 1.10 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गयी है. इइएप के पास कुल 93.44 एकड़ भूमि शेष है.

25 फैक्ट्रियों में केवल पांच की ही भेजी जानकारी

बिहार सरकार ने झारखंड को सौंप दी है संपत्ति

हाइटेंशन इंश्यूलेटर फैक्ट्री, इइएफ समेत बीएसआइडीसी के अधीन सभी 25 इकाइयां 31.3.2018 की तिथि से झारखंड सरकार को दे दी गयी है.इससे संबंधित संकल्प बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा जारी किया जा चुका है. पर झारखंड सरकार ने संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया है.

इसके दायित्वों को लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ है. बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआइडीसी) की संपत्तियों को लेकर बिहार सरकार द्वारा 26 मई को जारी संकल्प में कहा गया है कि बीएसअाइडीसी की जो परिसंपत्ति झारखंड में है, वह झारखंड सरकार या उनके द्वारा अधिकृत एजेंसी को तथा जो बिहार में है वह बिहार सरकार या उनके द्वाराअधिकृत एजेंसी को हस्तांतरित की जाये. झारखंड राज्य स्थित इकाइयों में किये गये निवेश का दायित्व झारखंड सरकार को सौंप दिया जाये.

इसी प्रकार बिहार राज्य स्थित इकाइयों में किये गये निवेश का दायित्व बिहार को सौंप दिया जाये. दायित्वों के बाबत संकल्प में लिखा गया है कि दायित्वों का बंटवारा दोनों राज्यों में सभी प्रकार के एसेट के वैल्यूएशन के अनुपात में किया जाये. दोनों राज्यों की एसेट एवं लाइबिलिटीज की पुन: जांच संयुक्त रूप से दोनों राज्यों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा की जाये.

इसके लिए दोनों राज्यों द्वारा अपने-अपने सक्षम पदाधिकारी नामित किये जायेंगे. इधर झारखंड सरकार का कहना है कि पहले दायित्वों का निर्धारण हो जाये, इसके बाद ही परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया जायेगा. फिलहाल जो जानकारी भेजी गयी, इसे लेकर उद्योग विभाग अंसतुष्ट है और एक बार फिर बिहार सरकार से दायित्वों की जानकारी देने का आग्रह करेगा.