वित्त आयोग की टीम दिल्ली लौटी

Updated at : 04 Aug 2018 4:26 AM (IST)
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वित्त आयोग की टीम दिल्ली लौटी

रांची : वित्त आयोग की टीम गुरुवार की शाम दिल्ली चली गयी. इसके पूर्व दिन में टीम के सदस्यों ने रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर का दर्शन किया. इसके बाद शाम में होटल रेडिसन ब्लू में उद्यमियों व व्यापारियों के साथ बैठक की. झारखंड में आनेवाली पीढ़ी के लिए गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थान, बेहतर चिकित्सीय संस्थान, […]

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रांची : वित्त आयोग की टीम गुरुवार की शाम दिल्ली चली गयी. इसके पूर्व दिन में टीम के सदस्यों ने रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर का दर्शन किया. इसके बाद शाम में होटल रेडिसन ब्लू में उद्यमियों व व्यापारियों के साथ बैठक की.

झारखंड में आनेवाली पीढ़ी के लिए गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थान, बेहतर चिकित्सीय संस्थान, व्यापार/उद्योग के विकास के लिए उचित माहौल तथा आमजनों के जीवनस्तर काे उठाने की आवश्यकता है. प्रत्येक शहरों में रिंग रोड का निर्माण कर होलसेल मार्केट, लॉजिस्टिक हब विकसित करना बेहतर प्रयास होगा. एमएसएमई को बढ़ावा देने की आवश्यकता है. कृषि क्षेत्र में पर्याप्त राशि की जरूरत है. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारी निवेश की जरूरत है. यह जांच करनी चाहिए कि सरकार के गैर कार्यरत विभाग जिनका कोई उपयोग नहीं है, उसे समाप्त करें.
रंजीत कुमार गाड़ोदिया, अध्यक्ष, एफजेसीसीआइ
ये मिले सुझाव
पीएसयू की अतिरिक्त जमीन का इस्तेमाल हो
स्किल डेवलपमेंट और आधारभूत संरचना पर सरकार फोकस करे
एचइसी ने मांगे 1300 करोड़
किसके लिए कितनी मांग
इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉरीडोर : 1250 करोड़
सागर माला प्रोजेक्ट : 2500 करोड़
इंडस्ट्रियल इस्टेट इन इच डिस्ट्रिक्ट : 2400 करोड़
लॉजिस्टिक हब : 1000 करोड़
ड्राइ पोर्ट : 350 करोड़
सेक्टर स्पेशफिक पार्क : 1000 करोड़
आधारभूत संरचना, कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, इ-गवर्नेंस और आइटी पार्क पर ध्यान दिया जाना चाहिए.
भारत जायसवाल, स्टेट कोअॉर्डिनेटर, फिक्की
इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना चाहिए. रांची से कोलकाता तक कनेक्टिविटी बेहतर हो. आइटी के क्षेत्र को डेवलप करने की जरूरत है. फ्लाई एश हमारी कंपनी फ्री में देने को तैयार है. पर इस क्षेत्र के उद्योग विकसित नहीं हो रहे हैं. फ्लाई एश के इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को विकसित करने की जरूरत है. विधि-व्यवस्था भी बेहतर होगा, तो उद्योगों का विकास होगा.
देवाशीष मजूमदार, प्रेसिडेंट एवं इंचार्ज यूएएसडी डिविजन जमशेदपुर, उषा मार्टिन
एचइसी को भूमि के एवज में 746 करोड़ रुपये मिले हैं. पर कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए 1300 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि की जरूरत है. इससे पुराने मशीनों को बदला जायेगा. एचइसी आज भी ऐसे उत्पाद तैयार कर सकता है, जो देश की कोई भी बड़ी फैक्ट्री नहीं कर सकती. सरकार को एचइसी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.
अभिजीत घोष, सीएमडी, एचइसी
गिरिडीह में सड़क की स्थिति बेहतर नहीं है. इसे दुरुस्त करने की जरूरत है. आधारभूत संरचना पर ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, तो राज्य में विकास होगा.
गुणवंत सिंह सलूजा, चेयरमैन, मोंगिया स्टील
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