रांची : पुलिसकर्मियों को जल्द निलंबन मुक्त किया जाये : एसोसिएशन

झारखंड पुलिस एसोसिएशन की बैठक में आइजी सुमन गुप्ता के खिलाफ आक्रोश

15 जुलाई तक मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

रांची : झारखंड पुलिस एसोसिएशन की बैठक रविवार को एसोसिएशन के सभागार में हुई. इसमें लंबित मांगों पर चर्चा की गयी. बैठक में आइजी सुमन गुप्ता द्वारा बेवजह कनीय पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित किये जाने को लेकर एसोसिएशन के सदस्यों ने आक्रोश जताया.

निलंबित पुलिसकर्मियों को अविलंब निलंबन एवं विभागीय कार्रवाई से मुक्त करने की मांग की गयी. बैठक में मुख्य रूप से छह मांगों पर चर्चा की गयी.

एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह और महामंत्री अक्षय कुमार राम ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार 15 जुलाई तक छह मांगों को पूरा नहीं करती है, तो उसी दिन से आंदोलन शुरू किया जायेगा. बैठक में संयुक्त सचिव तारकेश्वर प्रसाद, संगठन सचिव राज कुमार दहाल के अलावा सभी जिला और शाखा के अध्यक्ष और सचिव मौजूद थे.

बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा हुई

सिपाही से दारोगा संवर्ग में 25 प्रतिशत सीधी भर्ती की नियमावली को वापस लिया जाये, सातवां वेतन आयोग के अनुरूप वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता, भोजन भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता और दुरूह कार्य भत्ता सहित अन्य भत्ता में वृद्धि की जाये,13 माह का वेतन देने का लाभ दिया जाये, एसीपी और एमएसीपी का मामला लगातार लंबित चला आ रहा है. इस कारण सैकड़ों पुलिसकर्मियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है.

इसके लिए बैठक बुलाने पर वित्त और कार्मिक विभाग के सदस्यों द्वारा आने में टाल-मटाेल किया जाता है. सिपाहियों को इसका लाभ वित्त विभाग प्रशिक्षण की तिथि से देने की बात करता है, जो न्यायसंगत नहीं है, दुमका जोन सह रेल आइजी सुमन गुप्ता द्वारा पुलिसकर्मियों को अनावश्यक रूप से निलंबित किये जाने का विरोध किया गया.

मांग की गयी कि सभी निलंबित पुलिसकर्मियों को अविलंब निलंबन एवं विभागीय कार्रवाई से मुक्त किया जाये व पुलिस पदाधिकारियों के लिए यूएस क्वार्टर और सिपाही के लिए एलएस क्वार्टर का निर्माण किया गया है, लेकिन अब यूएस क्वार्टर भी सिपाही को आवंटित करने का निर्णय लिया गया है. इसे वापस लिया जाये.