II सुनील चौधरी II
रांची : हाइटेंशन इंश्यूलेटर फैक्ट्री, इइएफ समेत बीएसआइडीसी के अधीन सभी 25 इकाइयां झारखंड सरकार को दे दी गयी है. इससे संबंधित संकल्प बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है. हालांकि, झारखंड सरकार ने बिना दायित्व निर्धारण के परिसंपत्तियों के बंटवारे पर एतराज जताया है. उद्योग विभाग द्वारा एक पत्र बिहार के उद्योग विभाग को भी लिखा गया है.
बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम की संपत्तियों को लेकर बिहार सरकार द्वारा 26 मई को ही जारी संकल्प में कहा गया है कि बीएसअाइडीसी की जो परिसंपत्ति झारखंड में है, वह झारखंड सरकार या उनके द्वारा अधिकृत एजेंसी को तथा जो बिहार में है, वह बिहार सरकार या उनके द्वारा अधिकृत एजेंसी को हस्तांतरित की जाये. झारखंड राज्य स्थित इकाइयों में किये गये निवेश का दायित्व झारखंड सरकार को सौंप दिया जाये. इसी प्रकार बिहार राज्य स्थित इकाइयों में किये गये निवेश का दायित्व बिहार को सौंप दिया जाये.
दायित्वों के बाबत संकल्प में लिखा गया है कि दायित्वों का बंटवारा दोनों राज्यों में सभी प्रकार के एसेट के वैल्यूएशन के अनुपात में किया जाये. दोनों राज्यों के एसेट एवं लाइबिलिटिज की पुन: जांच संयुक्त रूप से दोनों राज्यों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा की जाये. इसके लिए दोनों राज्यों द्वारा अपने-अपने सक्षम पदाधिकारी नामित किये जायेंगे.
बिहार सरकार के संकल्प के अनुसार बंटवारे का कट अॉफ डेट 31.3.2018 होगा. यानी 1.4.2018 से सभी एसेट एवं लाइबिलिटिज संबंधित राज्यों की रहेगी. 31.3.2018 के प्रभाव से संबंधित एसेट की सुरक्षा की जवाबदेही संबंधित राज्य सरकार की होगी. यह भी कहा गया है कि झारखंड हाइकोर्ट में संबंधित तथ्यों को रखते हुए कोर्ट की अनुमति प्राप्त कर ली जाये.
दायित्व कितना है, स्पष्ट नहीं
उद्योग निदेशक के रविकुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने 24 मई को संकल्प जारी किया, जबकि कट अॉफ डेट 31.3.2018 रखा है. एसेट जो झारखंड में है वह झारखंड को मिलेगा यहां तक तो ठीक है. पर दायित्व कितना है, यह स्पष्ट नहीं है. यही वजह है कि बिहार सरकार के समक्ष एतराज जताया गया है कि पहले दायित्व का निर्धारण कर दिया जाये. मामला कोर्ट में भी है. दायित्व के बिना एसेट को हैंडओवर कैसे लिया जा सकता है.
दायित्व को लेकर झारखंड सरकार ने एतराज जताया
बोले के रविकुमार
दायित्व निर्धारण के बिना संपत्ति कैसे ली जा सकती है
क्या है मामला
संयुक्त बिहार में बीएसआइडीसी द्वारा कई इकाइयां दोनों राज्यों में आरंभ की गयी थी. पर कई कारणों से ये फैक्ट्रियां बीआइएफआर में चली गयी और बंद हो गयी. यहां के मजदूरों द्वारा लगातार बकाये भुगतान की मांग की जाती रही.
इधर झारखंड सरकार अपना दावा भी इन संस्थानों पर करती रही थी. परसंपत्तियों के बंटवारे पर कई दौर की बैठकें हुई हैं. अब जाकर परिसंपत्तियां झारखंड को दे दी गयी है. पर दायित्व को लेकर फिर पेच फंस गया है. फिलहाल मामला झारखंड हाइकोर्ट में हैं. जहां दोनों राज्य सरकारों को जवाब देना है.
ये इकाइयां हैं झारखंड में
हाइटेंशन इंश्यूलेटर फैक्ट्री नामकुम
इइएफ, टाटीसिलवे रांची
मैलाबल कॉस्ट आयरन फैक्ट्री नामकुम रांची
स्वर्णरेखा वाच फैक्ट्री नामकुम, रांची
बिहार सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री, सिंदरी धनबाद
एनपीके ग्रेन्यूलेशन प्लांट सिंदरी धनबाद
नालंदा सेरामिक्स गेतलसूद रांची
प्रभात फैब्रिकेशन लिमिटेड जमशेदपुर
एक्सले टेक्नोलॉजी लिमिटेड, रांची
रंजन केमिकल लिमिटेड
भगवती अॉक्सीजन लिमिटेड घाटशिला
बिहार फाउंड्री एंड कॉस्टिंग लिमिटेड, रांची
बिहार कॉस्टिक एंड केमिकल लिमिटेड गढ़वा रोड
मगध स्पन पाइप लिमिटेड, हिरोडीह कोडरमा
बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड, चांडिल (सरायकेला)
बिहार एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जमशेदपुर
मिहिजाम वनस्पति लिमिटेड, चितरंजन, जामताड़ा
बिहार गैसेस लिमिटेड, जसीडीह, देवघर
राजहंस स्टील लिमिटेड, धनबाद
कुमारधुबी मेटल कॉस्टिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, धनबाद
बिहार ट्रांसमिशन लिमिटेड, जसीडीह, देवघर
प्रोग्रेसिव सीमेंट लिमिटेड, जसीडीह,
मयूर लाइम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, पतरातू, रामगढ़
बिहार सॉल्वेंट एंड केमिकल लिमिटेड, लातेहार
इंडियन कलर शीट लिमिटेड, रांची
