रघुवर ने अपने विधानसभा क्षेत्र का हाल जाना, कहा
जमशेदपुर/रांची : राज्य में 18 हजार शिक्षकों की बहाली होगी. इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. यह बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही. श्री दास अपने विधानसभा क्षेत्र बिरसानगर का हाल जानने के लिए मंगलवार को निकले थे. मुख्यमंत्री ने दासपाड़ा में सड़क पर ही चौपाल लगा कर आदिवासी महिलाओं के समूह को प्रेरित करते हुए नैपकिन निर्माण और मुर्गी पालन आदि उद्यम से जुड़ने को कहा.
उन्होंने कहा कि महिलाएं चप्पल बनायें, तो चप्पल भी बड़ी कंपनियां खरीदेंगी. उन्होंने कहा कि सरकार न केवल उनके उत्पाद खरीदेगी, बल्कि इस उद्यम के लिए चार लाख रुपये वित्तीय सहायता सुनिश्चित करवायेगी. उन्होंने विशेष पदाधिकारी संजय कुमार को निर्देश दिया कि बेघरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल सके, इसके लिए युद्ध स्तर पर जमीनी सर्वे करवायें.
50 रुपये साग मिलता है, कैसे खायें हरी सब्जी
मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे थे. अचानक डुमरी टोला के एक झोपड़ी वाले घर के आगे लगी कुर्सी पर बैठ गये.उन्होंने महिलाओं से पूछा कि हरी सब्जी खाते भी हैं कि नहीं, महिलाओं में खून की कमी की काफी शिकायत होती है. इसी पर महिलाओं ने कहा ‘कहां से खाएं हरी सब्जियां, 50 रुपये किलो साग मिल रहा है और सब्जी की बात ही दूर है, इतना पैसा कहां है हम लोगों के पास’. मुख्यमंत्री के सामने महिलाओं ने कहा कि उनका जाति व आय प्रमाण पत्र नहीं बनता, क्योंकि वे लोग 86 बस्ती के हैं और उनका खतियान नहीं है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां के रहनेवाले हैं, वहां से खतियान ले आयें, उसको बनवा दिया जायेगा.
सीएम ने ट्राइसाइकिल देने का दिया निर्देश
रांची : दिव्यांग जुनैद अंसारी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने तत्काल सरायकेला डीसी छविरंजन को दूरभाष पर निर्देश दिया कि इन्हें एक ट्राइसाइकिल दिया जाये. चिपड़ी, ईचागढ़ निवासी जुनैद अंसारी ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्राइसाइकिल के सहारे अपने नये रोजगार के बारे में सोचिये, सरकार मदद करेगी.
15 को खर्च की समीक्षा करेंगे सीएम
मुख्यमंत्री रघुवर दास 15 फरवरी को विभागों के कार्यों की समीक्षा करेंगे. सीएम खर्च की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ राज्य सरकार की घोषणा और केंद्र सरकार की घोषणाओं की अद्यतन स्थिति जानेंगे. विभागों को इसकी जानकारी दे दी गयी है. विभाग इससे संबंधित प्रतिवेदन तैयार कर रहा है.
