झारखंड के 32 हजार गांवों में गठित होगी विकास समिति, 18-25 साल के युवक - युवती होंगे सदस्य

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मार्च 2018 तक राज्य के 32 हजार गांव में विकास समिति का गठन किया जाएगा. वैसे गांव जहां पर 50 प्रतिशत आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर आदिवासी विकास समिति का गठन किया जाएगा. साथ ही वैसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर गैर आदिवासी समुदाय के ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर ग्राम विकास समिति का गठन किया जाएगा. इन विकास समिति के अध्यक्ष महिला ही बन सकेंगी. सचिव 18 वर्ष से 25 वर्ष तक के नौजवान युवक- युवती होंगे.

रांची के अनगड़ा में 40वें केंद्रीय श्रीरामकृष्ण किसान मेला का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद जी की सोच थी जब तक आदिवासी और पिछड़ों का उत्थान नहीं होगा, तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता. यही सोच हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की भी है. #NewJharkhand pic.twitter.com/OAPaiOSFB6

— Raghubar Das (@dasraghubar) February 2, 2018

राम कृष्ण मिशन आश्रम रांची, खूंटी एवं रामगढ़ जिले के चिन्हित 120 गांवों में विकास समिति गठन करने का काम करेगी. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बजट 2018-19 में गांव, गरीब और किसानों के समग्र विकास के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत एवं समृद्धशाली बनाकर ही राज्य और देश को विकसित किया जा सकेगा. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्धशाली बनाने हेतु कई नई योजनाओं का भी संचालन इस बजट के माध्यम से किया जाएगा. उक्त बातें आज रांची जिले के गेतलसूद (अनगड़ा) में आयोजित 40वां केंद्रीय श्रीरामकृष्ण किसान मेला में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कही. मेले में लगायी गयी स्टॉल का भी मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गांव ,गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रयास करने का काम किया है. राज्य में महिलाओं को सशक्त एवं समृद्ध बनाने के लिए जोहार योजना चलाई जा रही है. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु 1500 करोड़ रुपए की राशि बजट में निर्धारित की गई है. जोहार योजना के तहत सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली वैसी युवतियां जिन्हें किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी या अशिक्षित युवतियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है. जोहार योजना के तहत सरकार द्वारा पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को चार लाख रूपये तक का ऋण प्राप्त होगा. साथ ही इन महिलाओं के द्वारा उत्पादित किए गए उत्पादों को बाजार भी सरकार मुहैया कराएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 तक राज्य के सभी लोगों के चेहरे में मुस्कान लाना ही सरकार का लक्ष्य है. वर्ष 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री की यह परिकल्पना है कि देश के सभी किसानों की आमदनी को दोगुना करना है. खेती-कृषि अपनाकर गरीबी समाप्त की जा सकती है. कृषि राज्य की आत्मा है. खेती से ही संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित रखा जा सकता है.कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का ठोस आधार भी है. रामकृष्ण मिशन आश्रम जैसे संस्थान कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला सकेंगी.रामकृष्ण मिशन गांवों के समग्र विकास हेतु अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है. इस संस्थान के द्वारा किए जा रहे कार्य काफी प्रशंसनीय एवं सराहनीय हैं.