रांची : राज्य में बालू घाटों को मुफ्त करने पर एनडीए में सहमति बन गयी है. मुख्यमंत्री आवास में रविवार को हुई एनडीए विधायक दल की बैठक में इस पर सहमति बनी. एनडीए विधायकों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को बालू घाटों को मुफ्त करने का सुझाव दिया. कहा गया कि इन दिनों बालू की कालाबाजारी बढ़ गयी है. बालू घाटों का अधिकार पंचायतों व ग्रामसभा को दिया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने एनडीए विधायकों के सुझाव पर सहमति जताते हुए जनहित में निर्णय लेने का भरोसा दिलाया. पहले ही प्रदेश भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर बालू को लेकर जनता को हो रही परेशानी पर चिंता जतायी गयी है.
प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि बालू उठाव व वितरण को ठेकेदारी प्रथा से मुक्त कराया जाये. इसका अधिकार पंचायतों को दिया जाये. हेमंत सरकार की भूल का दुष्परिणाम जनता भुगतने को विवश है. प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि बालू की किल्लत की वजह से सरकारी योजनाओं पर असर पड़ने की संभावना है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सदस्य शैलेंद्र सिंह के सवाल पर पांच जुलाई को हुई प्रदेश 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में बालू घाटों को फ्री करने पर विचार करने की बात कही थी. इधर, सरकार की ओर से बालू घाटों को फ्री करने पर सभी से सुझाव लिया जा रहा है. दूसरे राज्यों से बालू उठाव व वितरण की जानकारी मांगी जा रही है.
राज्य में बालू को लेकर हो रही परेशानी की बात एनडीए विधायक दल की बैठक में उठी. सभी विधायकों ने एकमत से बालू घाटों को मुफ्त करने का सुझाव दिया है. इस बात का ध्यान रखने को कहा गया है कि राज्य का बालू बाहर नहीं जाये.
भानु प्रताप शाही, एनडीए को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक
