अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस हाइकोर्ट के जज तय करेंगे

रांची: केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि देश को अब तक कुल 18 एम्स दिये जा चुके हैं. इसमें, एक झारखंड में भी शामिल है. 18 में से सात का काम शुरू कर दिया गया है. शेष में तेजी से कार्य चल रहा हैं. मंत्री ने कहा कि सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस तय करने के लिए नया प्रावधान लाया है. निजी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस अब हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में तय होगी. श्री कुलस्ते मंगलवार को चाईबासा के गांधी मैदान में सबका साथ सबका विकास सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि अगर, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो झारखंड राज्य कभी नहीं बनता. झारखंड श्री वाजपेयी की ही देन है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के तीन साल पूरे हो गये हैं, लेकिन अब तक सरकार पर कोई दाग नहीं लगा है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले देश की जीडीपी का 1.4 फीसदी स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च होता था. इस हिसाब से 37 हजार करोड़ रुपये खर्च होते थे. अब मोदी सरकार ने हेल्थ पर 47 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया था. यह जीडीपी का 2.5 फीसदी है.