बाटम) सिंचाई के लिए 562 लाख की स्वीकृति

Published at :07 Apr 2016 10:08 PM (IST)
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बाटम) सिंचाई के लिए 562 लाख की स्वीकृति

बाटम) सिंचाई के लिए 562 लाख की स्वीकृतियोजनाओं के पूर्ण होने से लगभग 379 हेक्टेयर खरीफ एवं 130 हेक्टेयर रबी की सिंचाई क्षमता बढ़ेगीरामगढ़. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ द्वारा प्रमंडल क्षेत्र अंतर्गत 10 आहर-तालाब मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी है़ इन सिंचाई व जल संग्रह योजनाओं […]

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बाटम) सिंचाई के लिए 562 लाख की स्वीकृतियोजनाओं के पूर्ण होने से लगभग 379 हेक्टेयर खरीफ एवं 130 हेक्टेयर रबी की सिंचाई क्षमता बढ़ेगीरामगढ़. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ द्वारा प्रमंडल क्षेत्र अंतर्गत 10 आहर-तालाब मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी है़ इन सिंचाई व जल संग्रह योजनाओं के निर्माण में 562.6310 (लगभग पांच सौ बासठ लाख) की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है़ उक्त योजनाओं के पूर्ण होने से लगभग 379 हेक्टेयर खरीफ एवं 130 हेक्टेयर रबी की सिंचाई क्षमता को फिर से जीवित किया जा सकता है़ इन योजनाओं को दी गयी है प्रशासनिक स्वीकृति प्रमंडल के जिन दस योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है़, उनमें विष्णुगढ़ प्रखंड के उरगी व बड़का बांध मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार, गोला प्रखंड के बड़का बांध व सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार, पतरातू प्रखंड के धंतुताड़ी तालाब व छोटकी तालाब का जीर्णोद्धार, टाटी झरिया प्रखंड के खंभरवा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार, चुरचू प्रखंड के वक्सी बांध मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार, संग्रामपुर मध्यम सिंचाई योजना व चाड़ी बांध का जीर्णोद्धार करने की योजनाएं शामिल है़ं सिंचाई को बेहतर करना व वाटर लेबल ठीक करना उद्देश्यप्रमंडल क्षेत्र में वाटर लेबल को मेंटेन करने के साथ किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से बनाये गये तालाब, बांध व नाहर आदि को जीर्णोद्धार करने की योजना है़ योजना निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व लाभुक समिति का गठन करना जरूरी है़ इस संबंध में लाभुक समिति द्वारा लिखित सहमति प्राप्त नहीं होने पर योजना का निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जायेगा़ जून के अंत तक कार्य को पूरा करना है लक्ष्य : संजय लघु सिंचाई प्रमंडल रामगढ़ के कार्यपालक अभियंता संजय मिंज ने बताया कि प्रक्षेत्र में 10 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है़ इन योजनाओं को तीन माह के अंत तक पूरा करना है़ इन योजनाओं को अप्रैल माह में शुरू करना है़

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