मामला-पतरातू प्रखंड के सालगो गांव का
2010 में सालगो गांव के सकेरवा डेरा के समीप पांच एकड़ वन भूमि पर कई छायादार पौधे लगाये गये थे
सभी को काट लिया गया
भुरकुंडा : वन विभाग की भूमि पर खेती को लेकर पतरातू प्रखंड के सालगो गांव में ग्रामीणों की बैठक चरेंद्र बेदिया की अध्यक्षता में हुई. ग्रामीणों ने कहा कि वन विभाग द्वारा वर्ष 2010 में सालगो गांव के सकेरवा डेरा के समीप पांच एकड़ वन भूमि पर कई छायादार पौधे लगाये गये थे.
कुछ माह के बाद उसे काट दिया गया. तब इसका विरोध ग्रामीणों ने किया था. ग्रामीणों ने कहा कि उस स्थल पर जराद के गोरी मुंडा ने धान की खेती के लिए बिचड़ा लगाया है.
ग्रामीणों ने इस मसले पर कई बार वन विभाग को आवेदन भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी. ग्रामीणों ने कहा कि जिस समय जमीन पर पेड़ काटे जा रहे थे, तब ग्रामीणों ने विरोध भी किया था. कुछ माह पूर्व वन विभाग के अधिकारियों ने जमीन की मापी भी की. ग्रामीणों ने कहा कि काटे गये पेड़ भी गायब हो गये हैं.
सीएम को पत्र लिखा जायेगा : ग्रामीणों ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा वन भूमि पर जबरन खेती-बारी की जा रही है. यदि वन विभाग द्वारा पा पर भूमि दी जा रही है, तो पहले सालगो गांव के ग्रामीणों को भूमि मिलनी चाहिए.
ग्रामीणों ने कहा कि यदि मामले पर कार्रवाई नहीं की गयी, तो मुख्यमंत्री समेत अन्य अधिकारियों को पत्र लिखा जायेगा. जरूरत पड़ने पर आंदोलन किया जायेगा. बैठक में राजेंद्र महतो, चरण महतो, फूलेश्वर महतो, नरेश महतो, लाल मोहन बेदिया, लालदेव पाहन, बलराम महतो, नारायण पाहन, अन्नु महतो, सोहन महतो, सहदेव महतो, बालेश्वर महतो, मोहन महतो, शीला देवी, फूलमनी देवी, रूबी देवी, किरण देवी, रीना देवी, सरिता देवी, उदासो देवी, सुगिया देवी, सुभाषो देवी आदि उपस्थित थे.
जांच की जायेगी : राजेश : वन विभाग के रेंजर राजेश कुमार ने कहा कि ग्रामीणों का आवेदन आया है. जांच चल रही है. 2010 में वन भूमि पर पौधे लगाये गये थे. जिस जमीन का उल्लेख किया जा रहा है, वह वन भूमि है या अन्य प्रकार की जमीन है, इसकी जांच की जायेगी.
समिति करती है वनों की देखरेख : सालगो गांव के वन बचाव संघर्ष समिति के लोगों ने कहा कि एक वर्ष पूर्व समिति का गठन किया गया था. कमेटी के सदस्यों द्वारा आसपास के पौधे की देखभाल की जा रही थी. समिति ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा वन भूमि पर लगाये गये पौधे को काट कर वहां खेती की जा रही है. वन समिति ने इसकी शिकायत वन विभाग से की है.
