पलामू डीसी ने जमीन पर बैठकर सुनी नेत्रहीन बुजुर्ग की फरियाद ,दिया जमीन दिलाने का निर्देश

पलामू समाहरणालय में मानवता की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली, जहाँ उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने एक दृष्टिबाधित बुजुर्ग की समस्या को जमीन पर बैठकर सुना. उन्होंने तत्काल बुजुर्ग को उनकी पैतृक जमीन का हिस्सा दिलाने का निर्देश दिया.

Palamu News : पलामू समाहरणालय परिसर में मानवता और संवेदनशील प्रशासन की मिसाल देखने को मिली.यहां पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने एक पूर्णतः नेत्रहीन बुजुर्ग की समस्या सुनकर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया. आपको बता दे कि हुसैनाबाद के देवरी सैदपुर निवासी दृष्टिबाधित बुजुर्ग भूलन राम डीसी कार्यालय अपनी फरियाद लेकर पहुंचे,लेकिन उनकी डीसी से मुलाकात नहीं हो पाई  जिसके कारण वे मायूस होकर लौट रहे थे.उनके पास घर लौटने तक के लिए किराया नहीं था. यह देख कार्यालय के ऑपरेटर आसिफ ने अपनी जेब से उनकी आर्थिक मदद की और उन्हें सहारा देकर समाहरणालय से नीचे तक लेकर आ रहे थे . इसी दौरान वहां पहुंचे उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की नजर बुजुर्ग पर पड़ी उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी से उतरकर स्वयं उनके पास पहुंचकर उनकी पूरी बात सुनी.

जमीन पर बैठ डीसी ने सुनी बुजुर्ग की बात

डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत जमीन पर बैठ गये और भूलन राम की आपबीती गंभीरता से सुनी . भावुक होकर भूलन राम ने बताया कि वे चार भाई है और उनके बड़े भाई लक्ष्मण राम उनका पालन-पोषण करते थे। लेकिन अब उनके बड़े भाई की भी आंखों की रोशनी चली गयी है और अब उनका कोई सहारा नहीं है जिससे परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है.उन्होंने बताया कि उनकी शादी नहीं हुई है और पैतृक संपत्ति में लगभग पांच बीघा जमीन है. उन्होंने डीसी से अनुरोध किया कि उन्हें उनका हिस्सा दिला दिया जाए, ताकि वे सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें.

डीसी ने हुसैनाबाद थाना प्रभारी को दिया जांच का आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी ने तत्काल हुसैनाबाद थाना प्रभारी को फोन कर पीड़ित के गांव जाकर पूरे मामले की जांच करने तथा परिवार से बातचीत कर उन्हें पैतृक जमीन में उचित हिस्सा दिलाने का निर्देश दिया .साथ ही उन्होंने पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये. इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि असहाय और जरूरतमंद लोगों की तत्काल सहायता करना प्रशासन की प्राथमिकता है और हर नागरिक को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है और प्रशासन ऐसे मामलों में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करेगा.