वर्षों से एक ही जगह पर जमे हैं शिक्षा विभाग के कई कर्मी

चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद विभाग ने नहीं की कार्रवाई

मेदिनीनगर. चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद पलामू जिले में शिक्षा विभाग के कई कर्मी वर्षों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं. विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है. महेंद्र कुमार सिंह 2009 से पलामू जिले में पदस्थापित हैं. ये सिर्फ चार माह के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी गढ़वा के कार्यालय व एक माह के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक लातेहार के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किये गये थे. शीतलेश कुमार सिंह व नीरज कुमार सिन्हा नियुक्ति के बाद से अभी तक लगभग 20 वर्षों से पलामू जिले में ही पदस्थापित हैं. दोनों का वर्ष 2019 में तत्कालीन आरडीडीइ अरविंद विजय बिलुंग द्वारा स्थानांतरण किया गया था. लेकिन इन्होंने स्थानांतरित जगह पर योगदान नहीं किया. इनसे कई बार स्पष्टीकरण पूछा गया. इसके बाद आरडीडीइ श्री बिलुंग ने जुलाई 2020 में इन दोनों कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी. जिसके बाद दोनों कर्मियों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सुनवाई के लिए अपील की थी. तब माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने तीन फरवरी 2021 को इन दोनों कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए पुनः काम करने का आदेश दिया था. बावजूद ये दोनों पलामू जिले में ही जमे हुए हैं. लिपिक राजीव रंजन पांडेय 2018 से पलामू में पदस्थापित हैं. वह तीन वर्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी पलामू एवं तीन वर्ष से अधिक समय से जिला शिक्षा अधीक्षक पलामू कार्यालय में कार्यरत हैं. राही पासवान 2002 से अभी तक इसी जिले में कार्यरत हैं. बलराम कुमार 2014 से इसी जिले में पदस्थापित हैं. मनोज पासवान 2012 से पलामू में पदस्थापित हैं. रवि रंजन पाठक तीन वर्ष से अधिक समय से जिला शिक्षा पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में पदस्थापित हैं. अरुण गिरी तीन वर्ष से अधिक समय से जिला शिक्षा पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में पदस्थापित हैं. ईश्वरी दयाल राम तीन वर्ष से अधिक समय से जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पलामू में पदस्थापित हैं. राजेंद्र राम व रोशनदान मिंज छह वर्ष से लातेहार जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित हैं.

क्या है चुनाव आयोग का निर्देश

चुनाव आयोग द्वारा एक अगस्त को लिखे पत्र में कहा गया है कि झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है. भारत निर्वाचन आयोग नयी दिल्ली द्वारा निर्देश दिया गया है कि जिस अधिकारी व कर्मचारी द्वारा अपने गृह जिला अथवा पदस्थापन स्थान में विगत चार वर्ष में तीन वर्ष पूरा कर लिया गया है. उनका स्थानांतरण किया जाये. इस संबंध में कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 24 निर्धारित है. यह भी निर्देश दिया गया है कि मामलों की समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी का स्थानांतरण अथवा पदस्थापन किया जाये. ताकि विभागीय स्तर से कार्रवाई की जा सके.

चुनाव आयोग के निर्देश का होगा पालन : आरडीडीइ

इस संबंध में प्रभारी आरडीडीइ दुर्गानंद झा ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश का पालन किया जायेगा. चुनाव आयोग द्वारा जो समय सीमा निर्धारित की गयी है, उसके तहत आने वाले लोगों का स्थानांतरण किया जायेगा. उन्होंने माना कि शिक्षा विभाग में कई ऐसे कर्मचारी हैं, जो तीन वर्ष से ज्यादा समय से कार्यरत हैं.