रंगदारी की धमकी मिलती है, तो तत्काल पुलिस को सूचना दें

मेदिनीनगर. पलामू पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स के अलावा विभिन्न व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एसपी रीष्मा रमेशन की अध्यक्षता में बैठक हुई. मौके पर एसपी ने कहा कि व्यवसायियों के साथ आमलोगों की सुरक्षा के लिए पलामू पुलिस तत्पर है. पुलिस को आमलोगों का सहयोग जरूरी है. तभी बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है. साथ ही अपराधियों पर नकेल कसी जा सकती है. व्यवसायी निर्भीक होकर अपना कार्य करें. किसी तरह की परेशानी होने पर तत्काल सूचना दें, पुलिस उपलब्ध रहेगी. एसपी ने व्यवसायियों से कहा कि अपनी दुकानों में हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरा लगायें. कम से कम 15-20 दिनों का रिकॉर्डिंग बैकअप मिले. इससे किसी भी आपराधिक घटना की जांच में त्वरित सहायता मिलेगी. व्यवसायियों ने ट्रैफिक पुलिस के लिए माइक युक्त वाहन की मांग की. अग्निशमन वाहनों की संख्या बढ़ाने व मासिक मॉक ड्रिल के आयोजन की जरूरत बतायी. एसपी ने कहा कि कारोबारियों द्वारा दिये गये सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जायेगा. इस मामले में जल्द ही अमल किया जायेगा. उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि यदि किसी प्रकार की रंगदारी या धमकी की शिकायत मिलती है, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें. नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जायेगा. त्वरित कार्रवाई की जायेगी. एसपी ने कहा कि मेदिनीनगर, हुसैनाबाद व छतरपुर में ट्रैफिक थाना खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है. मौके पर एसडीपीओ मणि भूषण प्रसाद, शहर थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार, पूर्व डिप्टी मेयर राकेश सिंह उर्फ मंगल सिंह, सुनील गुप्ता, रितेश कुमार, आलोक माथुर, राकेश कुमार, इंद्रजीत सिंह डिंपल, अविनाश वर्मा, सुधांशु शेखर, गिरधारी गर्ग, रिंकु दुबे, रूपेश कुमार, अमित आनंद, संजय गुप्ता सहित कई व्यवसायी व चैंबर प्रतिनिधि मौजूद थे.

व्यवसायियों ने दिये महत्वपूर्ण सुझाव

व्यवसायियों ने बैठक में पुलिस को सुझाव दिया कि गांधी उद्यान व कोयल नदी किनारे शाम पांच से रात 10 बजे तक पुलिस बल की तैनाती की जाये. कोयल-शाहपुर ब्रिज पर जाम से निजात के लिए ट्रैफिक फोर्स की मांग की. वाहन जांच के दौरान ऑन स्पॉट चालान की व्यवस्था होनी चाहिए. शहर के चौक-चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नलों को चालू करने की जरूरत है. ज़ेब्रा क्रॉसिंग चिह्नित करने की मांग रखी. भारी वाहनों के शहर में प्रवेश के लिए समय का निर्धारण हो. खाद्य व सब्जी गाड़ियों को बाजार समिति परिसर तक सीमित करने का सुझाव दिया.