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प्रतिनिधि, मेदिनीनगर
पलामू जिले में चल रहे चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया के मामले को लेकर शनिवार को शनिवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीएम हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मिले. वित्त मंत्री ने सीएम को बताया कि प्रत्येक वर्ष झारखंड के हजारों युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं. इस दृष्टिकोण से भी यह उचित होगा कि कम से कम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद पर जिलों के लोगों को रोजगार मिले. उन्होंने सीएम को बताया कि चतुर्थवर्गीय श्रेणी का ही एकमात्र पद है, जिसपर झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों के नौजवानों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है. वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताया कि झारखंड राज्य में चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति के लिए अभी कोई नियमावली नहीं बनी है. इन पदों पर जो भी नियुक्तियां की गयी है, वह बिहार सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली के आधार पर ही की जा रही है. बिहार की नियमावली से झारखंड राज्य के लोगों का भला नहीं होगा.आवश्यकता यह है कि चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली बनाकर ही नियुक्ति की जानी चाहिए.
मालूम हो कि पलामू की नियुक्ति प्रक्रिया में विसंगति को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में यह मामला उठाया था. मंत्री श्री किशोर ने सरकार के मुख्य सचिव अलका तिवारी से भी इस विषय पर दूरभाष पर बात की थी.
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