पोषाहार वाउचर जमा नहीं करनेवाले सीडीपीओ को फटकार, स्पष्टीकरण
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 Jun 2019 2:21 AM (IST)
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मेदिनीनगर : गुरुवार को जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा हुई. इसे लेकर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शत्रुंजय कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के सफल संचालन के लिए सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये. कहा गया कि सीडीपीओ व पर्यवेक्षिका, आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित […]
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मेदिनीनगर : गुरुवार को जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा हुई. इसे लेकर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शत्रुंजय कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के सफल संचालन के लिए सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये. कहा गया कि सीडीपीओ व पर्यवेक्षिका, आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें. आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित करने पर जोर दिया गया.
उन्हाेंने कहा गया कि लाभार्थियों को पोषाहार का लाभ मिले इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए. प्रत्येक माह की दस तारीख तक पोषाहार वाउचर (अभिश्रव) निश्चित रूप से जिला कार्यालय में जमा करने को कहा गया. समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई बाल विकास परियोजना द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक माह पोषाहार अभिश्रव जमा नहीं किया जा रहा है.
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएसडब्ल्यूओ ने मार्च एवं अप्रैल का पोषाहार अभिश्रव जमा नहीं करने वाले सीडीपीओ को कड़ी फटकार लगायी. संबंधित परियोजना के सीडीपीओ से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है. बैठक में कहा गया कि यदि दस तारीख तक पोषाहार अभिश्रव जमा नहीं किया गया तो यह समझा जायेगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सही तरीके से नहीं हुआ है. आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार के लाभार्थियों का आधार सीडिंग 17 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया गया. यदि किसी बच्चे का आधार ना बना हो तो उसकी मां का आधार लेकर तथा बच्चे का आधार दो माह के अंदर ही बना दें. बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री कन्यादान का लाभ उसे ही मिलेगा, जिसका विवाह होने के एक वर्ष के अंदर निबंधन करायेगा.
विवाह निबंधन प्रमाण पत्र के साथ ही एक वर्ष के अंदर आवेदन देना होगा. इस योजना को लेकर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया. वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जिसके पास तीन से पांच डिसमिल जमीन उपलब्ध है, वहां पोषण वाटिका का निर्माण किया जायेगा. इसके लिए केंद्र चिह्नित कर रिपोर्ट मांगी गयी. भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए सरकारी जमीन चिह्नित करने की दिशा में काम करने को कहा गया.
दिव्यांग पेंशन एवं छात्रवृत्ति के लिए प्रत्येक माह जरूरतमंदों की सूची मांगी गयी है. बैठक में सीडीपीओ नीता चौहान, सुनीता कुमारी अग्रवाल,अर्चना सिन्हा, पर्यवेक्षिका शालिनी बोराल, शिल्पी कुमारी, आरती कुमारी आदि मौजूद थे.
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