लोहरदगा में विकास योजनाओं पर DC सख्त, लंबित आवास जल्द पूरा कराने का दिया अल्टीमेटम

लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की. उन्होंने लंबित आवास योजनाओं को जल्द पूरा करने और पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

लोहरदगा: समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में बुधवार को ग्रामीण विकास, विभिन्न आवास योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा, आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा कराने और पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कम प्रगति वाले प्रखंडों के बीडीओ को प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 100 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक गांव में कम से कम पांच योजनाएं संचालित करने का निर्देश दिया। मानव दिवस सृजन, फेस ऑथेंटिकेशन और सक्रिय श्रमिकों के ई-केवाईसी के माध्यम से जॉब कार्ड नवीकरण की भी समीक्षा की गयी। ई-केवाईसी में तेजी लाने के लिए ग्रामसभा आयोजित करने को कहा गया।

कम प्रगति वाली योजनाओं में नियमानुसार राशि की रिकवरी और पूर्णता के करीब पहुंच चुकी योजनाओं को शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया गया। भू-ग्राम के तहत जियो टैगिंग का कार्य एक माह में पूरा करने तथा सेन्हा, भंडरा और कैरो में युक्तधारा के तहत अनुमन्य योजनाओं को शुरू कराने को कहा गया।

लंबित आवास जल्द पूरा कराने का निर्देश

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2016-22 तक स्वीकृत और लंबित आवासों को लाभुकों को किस्त की राशि उपलब्ध कराते हुए पूरा कराने का निर्देश दिया गया। वर्ष 2024-25 के लंबित आवासों को प्राप्त किस्त के अनुरूप पूरा कराने और सभी आवासों की जियो टैगिंग सुनिश्चित करने को कहा गया।

बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना की लंबित योजनाओं को पूरा कराने के साथ पात्र लाभुकों के प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। वहीं अबुआ आवास योजना के तहत तीसरी किस्त प्राप्त कर चुके लाभुकों के अधूरे आवास जल्द पूरा कराने तथा जियो टैगिंग कराने को कहा गया। दूसरी किस्त प्राप्त लाभुकों के आवास को लिंटल स्तर तक पूरा कराने का भी निर्देश दिया गया।

सामाजिक सुरक्षा और आकांक्षी कार्यक्रम की समीक्षा

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन भुगतान, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और आधार सीडिंग की समीक्षा की गयी। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्रखंड और अंचल स्तर पर ही किया जाए, ताकि लाभुकों को जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य एवं पोषण संकेतकों में सुधार पर जोर दिया गया। गर्भवती महिलाओं की पहली तिमाही में प्रसव पूर्व जांच और संस्थागत प्रसव शत-प्रतिशत कराने का निर्देश दिया गया। आकांक्षी प्रखंड किस्को में कम प्रगति वाले इंडिकेटर्स में सुधार, आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल व शौचालय तथा विद्यालयों में पेयजल सुविधा सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक में डीडीसी राज महेश्वरम, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा सहित जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मी मौजूद थे।