सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ विकास योजनाओं को गति दें

लोहरदगा़ उपायुक्त डॉ ताराचंद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में गैर-तकनीकी और तकनीकी पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुई. उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए विकास योजनाओं को गति दें. उन्होंने कहा कि योजनाएं प्रभावित न हों, इसके लिए विभाग आपस में संवाद बनाकर समस्याओं का त्वरित समाधान करें और सभी योजनाओं को समय पर पूरा करें. अनक्लेम्ड राशि के लिए केवाइसी करायें : उपायुक्त ने बताया कि 24 करोड़ रुपये की अनक्लेम्ड राशि विभिन्न विभागों में लंबित है. इसे क्लेम कर वापस कोषागार में जमा कराने के लिए सभी विभाग जल्द से जल्द केवाइसी करायें. आवारा कुत्तों को रेबीज का इंजेक्शन, होगी नसबंदी : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आवारा कुत्तों को रेबीज का इंजेक्शन दिया जायेगा और उनकी नसबंदी कर उन्हीं स्थानों पर छोड़ा जायेगा. आक्रामक व रेबीज संक्रमित कुत्तों को शेल्टर में रखा जायेगा. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये. कल्याणकारी योजनाओं पर निर्देश : जिला में कंबल आपूर्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक को कार्यादेश जारी करने का निर्देश दिया गया. सभी पेंशनधारकों का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का कार्य पूरा कराने को कहा गया. मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में सिर्फ केवाइसी की कमी से वंचित लाभुकों का केवाइसी पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया. सैटेलाइट टाउन के लिए भूमि चिह्नित करने और धान अधिप्राप्ति के लिए कैरो प्रखंड स्थित लैंपस को चिह्नित करने को कहा गया. किसानों को अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया. सरकार की ओर से धान का समर्थन मूल्य 24.50 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है. धान अधिप्राप्ति 15 दिसंबर से चयनित केंद्रों पर शुरू होगी. किसानों को बीमा कराने के लिए प्रेरित करने का निर्देश : रबी फसल के लिए किसानों को गेहूं, चना, सरसों और आलू का बीमा कराने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया. बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए केसीसी धारकों को बैंक से और अन्य किसानों को प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से एक रुपये की टोकन राशि देकर बीमा कराने की सुविधा दी जायेगी. अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है. पीएम आवास 2.2 का सर्वे कराने का निर्देश : सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया कि पीएम आवास योजना 2.2 के अंतर्गत भेजी गयी सूची का पुन: एक सप्ताह में सत्यापन कर लें. जो लोग योग्य नहीं हैं उनके नाम विलोपित किये जायें. कार्यपालक अभियंता पीएचइडी को बंद योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर वंचित परिवारों को साफ पेयजल मुहैया कराने का निर्देश दिया गया. शिलापट्ट लगाने का निर्देश : सभी विभागों को अपनी योजनाओं की जानकारी के लिए शिलापट्ट लगाने का निर्देश दिया गया. विद्युत प्रमंडल को बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान तथा ब्रिकेटिंग प्लांट और दोना-पत्तल यूनिट को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने को कहा गया. जिला अभियंता को छह नये उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण शीघ्र शुरू कर निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश दिया गया. पथ प्रमंडल को भूमि अधिग्रहण कार्य जल्द पूर्ण करने को कहा गया. बैठक में पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी, उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, आइटीडीए परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, सभी बीडीओ और सीओ उपस्थित थे.