लोहरदगा़ : पूर्व विधायक सघनू भगत ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट की धाराओं में संशोधन विधेयक सरकार द्वारा पारित किये जाने के बाद राज्य की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थिति पर भूचाल है. विधेयक राज्य के लिए गले का फांस बनती जा रही है. अडानी पावर प्लांट के लिए अधिग्रहण किये जा रहे भूमि के विरोध में अनशन पर बैठे प्रदीप यादव की गिरफ्तारी मुख्यमंत्री के गले का फांस स्पष्ट कर देता है.
आदिवासी समाज के अंदर फुट डालो-राज करो को कारगर बनाने के लिये मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति प्रदेश मोरचा की बैठक करा कर सरना कोड दिये जाने की सहमति दी है. आदिवासी संगठनों द्वारा विधेयक के पुरजोर विरोध से मुख्यमंत्री घबरा गये हैं. यदि सरकार सरना कोड के मामले में बहुत स्पष्ट और ईमानदार है तो शीघ्र इसको विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार द्वारा पारित कराने की पहल करेगी.
