लातेहार में विकास परियोजनाओं की समीक्षा, DC ने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के दिए निर्देश

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उपस्थित अधिकारी  | Prabhat Khabar Network

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लातेहार उपायुक्त ने आधारभूत संरचना परियोजनाओं और राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक की। लंबित मामलों के जल्द निष्पादन और लक्ष्य पूरा करने के दिए कड़े निर्देश।

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लातेहार: जिला समाहरणालय मे बुधवार को उपायुक्त संदीप कुमार की अध्यक्षता में कई बैठक का आयोजन किया गया. आधारभूत संरचना से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने बनहरदी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएच-75 के चौड़ीकरण, रजवार, नॉर्थ धाधू कोल माइन्स एनएमएल एनटीपीसी, तुबेद कोल माइन्स (डीवीसी), रेलवे (आरओबी निर्माण), कोल ब्लॉक पीवीयूएनएल, चकला कोल ब्लॉक सहित अन्य परियोजनाओं के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा किया गया.

इस दौरान एफआरए, एनओसी, जमीन अधिग्रहण सहित लंबित मामलों की जानकारी लेने के बाद जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उनके निष्पादन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने विभिन्न परियोजनाओं में अधिग्रहित किए गए जमीन के लंबित मुआवजे के भुगतान की समीक्षा करते हुए जल्द से जल्द मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया.

उपायुक्त ने अंचलवार अंचल अधिकारियों से उनके उनके क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं में भूमि सहित अन्य मामलों के तहत हो कार्यों की जानकारी लेते हुए सभी मामलो पर कार्रवाई करते हुए समय पर उनका निष्पादन करने का निर्देश दिया.

राजस्व संग्रहण की बैठक मे लिए गये कई निर्णय

राजस्व संग्रहण एवं राजस्व विभाग से संबंधित बैठक मे उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देशित किया कि सभी विभाग अपने वार्षिक लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करें. उन्होंने आंतरिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है. जिले के नगर पंचायत क्षेत्र एवं अंचलों में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक किए गए राजस्व संग्रहण की विस्तृत समीक्षा की गई.

सभी पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के शेष लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया. बैठक में उपायुक्त के द्वारा, भु-लगान, निबंधन, दाखिल-खारीज, सक्सेसन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन, भूमि-सीमांकन की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने समीक्षा के क्रम में लंबे समय से अंचल में लंबित पार्टीशन म्यूटेशन मामलों को लेकर संबंधित अंचल अधिकारियों को मामलों के समय पर निष्पादन करने का निर्देश दिया है.


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