लाभुक समितियों के भुगतान पर विवाद, जिला परिषद की बैठक का जिप सदस्यों ने किया बहिष्कार

लातेहार ़ जिले के विभिन्न प्रखंडों में लाभुक समितियों द्वारा पूर्ण की गयी योजनाओं के भुगतान को लेकर जिला परिषद और विभागीय पदाधिकारियों के बीच विवाद गहराता जा रहा है. गत शुक्रवार को जिला परिषद की बैठक आयोजित थी, लेकिन सभी जिप सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया. जिप सदस्यों का आरोप है कि लाभुक समितियों ने एक वर्ष पहले ही कार्य पूरा कर लिया है, बावजूद इसके अब तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया है. भुगतान को लेकर राज्य सरकार से मंतव्य मांगा गया है, जिसके कारण राशि निर्गत नहीं हो पा रही है. सदस्यों का कहना है कि अन्य जिलों में लाभुक समितियों द्वारा किये गये कार्य का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन लातेहार में भुगतान रोके जाने से असंतोष बढ़ रहा है. इस विवाद के बाद जिले में विकास कार्य प्रभावित होना तय माना जा रहा है. जिला परिषद की बैठक में विभिन्न प्रखंडों के गांवों में विकास योजनाओं पर निर्णय लिया जाता है, लेकिन बैठक नहीं होने से नये प्रस्तावों पर काम ठप है. नियम-कानून से हटकर काम करने का आरोप : जिले के विभिन्न प्रखंडों में 50 से अधिक योजनाएं लाभुक समितियों के माध्यम से पूरी की जा चुकी हैं. लेकिन भुगतान नहीं होने से समिति के अध्यक्ष और सचिव आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. मनिका प्रखंड के जिप सदस्य बलवंत सिंह ने कहा कि जिले में पंचायती राज विभाग राज्य सरकार के नियम-कानूनों से हटकर राज्यपाल के आदेश को दरकिनार करते हुए काम कर रहा है. सरकारी गाइडलाइन : राज्यपाल के आदेश के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग ने 29 सितंबर 2020 को एक निर्देश जारी किया था. इसमें स्पष्ट किया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिला परिषद की छोटी योजनाएं, जिनकी राशि ढाई लाख रुपये से कम है, उन्हें लाभुक समिति के माध्यम से कराया जा सकता है. ढाई लाख से अधिक राशि की योजनाओं का चयन के बाद उन्हें निविदा के माध्यम से पूरा किया जायेगा़ हालांकि, जिले में ढाई लाख रुपये की राशि से अधिक की योजनाएं भी लाभुक समितियों के माध्यम से करायी गयी हैं. इन योजनाओं का लगभग 50 प्रतिशत भुगतान पहले किया जा चुका है, लेकिन शेष भुगतान को लेकर राज्य सरकार से मंतव्य मांगा गया है. जिप सदस्यों ने इस प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है.