ठप पड़े हुए हैं विकास कार्य

गारू प्रखंड में सरयू एक्शन प्लान के तहत कार्य नहीं

गारू (लातेहार) : नक्सल प्रभावित गारू प्रखंड में विकास कार्य ठप पड़ गया है. केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सरयू एक्शन प्लान के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा है.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने सरयू एक्शन प्लान में शामिल जिले की 12 पंचायतों में कई विकास कार्य अप्रैल 2013 में शुरू होने की घोषणा आगमन के क्रम में की थी. सरयू एक्शन प्लान में गारू प्रखंड की पांच पंचायत घाटीटोला, चोरहा, रूद, कोटाम एवं कार्रवाई शामिल है. उक्त पंचायतों में सरयू एक्शन प्लान में बनाये गये मास्टर प्लान पर अब तक कार्य शुरू नहीं हो सका है.

प्रखंड की इन पांच पंचायतों में अब तक 1452 इंदिरा आवास आवंटित किये गये हैं. इंदिरा आवास का आवंटन एक वर्ष पूर्व सितंबर 2013 में किया गया था. मगर अब तक 25 प्रतिशत इंदिरा आवास निर्माण भी नहीं हो सका है.

अभी करीब चार सौ इंदिरा आवास योजना प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर भी ऑन लाइन नहीं हो सकी. और न ही लाभुकों का एकरारनामा व अग्रिम भुगतान नहीं हो सका.

वर्ष 2010-11 में प्रखंड में एआइपी के तहत शुरू की गयी डेढ़ सौ योजनाएं, जिनमें सड़क, पुल, पुलिया, बीयर निर्माण योजनाएं शामिल थे, अब तक अधूरे है. कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में करोड़ों रुपये खर्च नहीं हो सका.

कई योजनाओं पर संवेदकों द्वारा जान-बूझ कर कार्य पूरा नहीं किया गया. या फिर नक्सलियों के बहाने कार्य शुरू नहीं किया. प्रखंड मुख्यालय में बीआरसी से पीडब्ल्यूडी तक पीसीसी पथ निर्माण का कार्य संवेदक द्वारा तीन वर्ष बाद भी नहीं किया गया. केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने प्रखंड में सरयू एक्शन प्लान के तहत गांवों को बिजली, सड़क से जोड़ने के अलावा कई योजनाओं पर काम करने की घोषणा की थी.

मगर इन घोषणाओं पर कुछ भी नहीं किया जा सका. प्रखंड में उक्त प्लान के तहत जो मास्टर प्लान अधिकारियों ने बनाये थे उनमें पीएमजीएसवाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आरएसबीआइ, जल संचयन, इंदिरा आवास एवं पारिवारिक लाभ योजना शामिल था. ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री से प्रखंड को बिजली, सड़क के अलावा कोयल एवं चौपत नदी में प्राथमिकता के आधार पर पुल निर्माण की मांग की थी. मगर ग्रामीणों की मांगें धरी रह गयी.

प्रखंड प्रमुख मंगल उरांव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री की घोषणाएं मात्र छलावा साबित हुआ. केंद्र सरकार प्रखंड वासियों को छलने का कार्य कर रही है. इस संबंध में जिले के डीडीसी राम देव दास ने कहा कि फिलवक्त सरयू एक्शन प्लान में प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा एनपीसीसी से पंचायत से प्रखंड व जिला के लिए नौ सड़कों की मंजूरी दी जाती है. इनमें कुछ के निविदा हो चुके है. कुछ के एनपीसीसी से होना बाकी है.