पोषाहार खरीद के लिए दुकान की पाबंदी नहीं

– आशीष टैगोर – जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने कहा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में प्रखंड/परियोजना में एक ही दुकान से सभी सामग्री का क्रय नहीं हो. नियमानुसार पोषाहार का क्रय पंचायत सीमा के अधीन हो. सेविकाएं किसी भी दुकान से पोषाहार का […]

– आशीष टैगोर –

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने कहा

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में प्रखंड/परियोजना में एक ही दुकान से सभी सामग्री का क्रय नहीं हो. नियमानुसार पोषाहार का क्रय पंचायत सीमा के अधीन हो. सेविकाएं किसी भी दुकान से पोषाहार का क्रय करने के लिए स्वतंत्र हैं.

लातेहार : अब आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका पंचायत क्षेत्र के किसी भी दुकान से केंद्र के लिए पोषाहार क्रय कर सकती हैं. उन पर किसी खास या चिह्न्ति दुकान से पोषाहार क्रय करने का दबाव नहीं होगा.

गत दिनों जिला परिषद की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए केंद्रीकृत एक ही दुकान से पोषाहार क्रय नहीं कराने का स्पष्ट निर्देश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी विनोद कुमार जायसवाल को दिया गया था. इसके बाद श्री जायसवाल ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी सूरत में प्रखंड/परियोजना में एक ही दुकान से सभी सामग्री का क्रय नहीं हो.

नियमानुसार पोषाहार का क्रय पंचायत सीमा के अधीन हो. उन्होंने अपने पत्रंक 1043, 16.12.13 में स्पष्ट कहा है कि सेविकाएं आंगनबाड़ी केंद्र के लिए पोषाहार का क्रय किसी भी दुकान से करने के लिए स्वतंत्र हैं. पंचायत की सीमा या अपने गांव स्थित दुकान से क्रय करने पर कोई रोक नहीं है. उन्होंने सेविकाओं से किसी भी दबाव में नहीं आने की अपील की. कहा कि सेविकाओं को किसी खास दुकान से पोषाहर क्रय करने का निर्देश देना गंभीर विषय है और इस पर कार्रवाई की जायेगी.

मालूम हो कि अक्सर यह आरोप लगता है कि विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा किसी खास या चिह्न्ति दुकानों से ही पोषाहार क्रय करने का सेविकाओं पर दबाव दिया जाता है. ऐसा नहीं करने पर भुगतान रोक दिया जाता है. अधिकारी-कर्मचारी व बिचौलियों की सांठगांठ के कारण सेविकाएं परेशान होती हैं.

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के इस निर्देश से खास कर सेविकाओं में राहत है. उन पर पहले किसी निश्चित दुकान से खरीदे के लिए जो दबाव बनाया जाता था, अब उससे छूट मिलेगी. इसके साथ-साथ बिचौलियों की हरकतों पर भी अंकुश लगने के रास्ते खुल गये हैं.