कार्यालय का घेराव, तालाबंदी

Published at :16 Jul 2013 1:45 PM (IST)
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कार्यालय का घेराव, तालाबंदी

बीएसएनएल की लचर व्यवस्था के खिलाफ उपभोक्ता उबलेलातेहार : बीएसएनएल की लचर सेवा के खिलाफ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड विकास संघर्ष समिति के तत्वावधान मे विभाग कार्यालय का घेराव किया गया. इस मौके पर समिति के जिला संयोजक रवि कुमार डे ने कहा कि लातेहार जिला में बीएसएनएल की सेवा जजर्र हो गयी […]

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बीएसएनएल की लचर व्यवस्था के खिलाफ उपभोक्ता उबले
लातेहार : बीएसएनएल की लचर सेवा के खिलाफ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड विकास संघर्ष समिति के तत्वावधान मे विभाग कार्यालय का घेराव किया गया. इस मौके पर समिति के जिला संयोजक रवि कुमार डे ने कहा कि लातेहार जिला में बीएसएनएल की सेवा जजर्र हो गयी है.

आये दिन जिले में बीएसएनएल मोबाइल, लैंड लाइन व ब्रॉडबैंड सेवा ठप रहती है. अधिकारियों को बार-बार कहने के बावजूद भी सेवा में सुधार नहीं हो रहा है. विभाग उपभोक्ताओं के प्रति उदासीन है. मौके पर समिति के संरक्षक रामयश पाठक ने कहा कि विभाग के अधिकारी अनियंत्रित हो गये हैं. पूरे जिले मे बीएसएनएल की सेवाएं लचर हो गयी हैं. आये दिन केबुल कट रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

मुरली प्रसाद ने कहा कि विभाग द्वारा घोटाला किया जा रहा है. बीएसएनएल के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है. केबुल को जहां छह फीट नीचे बिछाने था, उसे एक से दो फीट गहराई पर ही बिछा दिया गया है.

उन्होंने कहा कि विभाग व संवेदक की मिलीभगत के कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. संतोष पासवान ने कहा कि अहर्निश सेवा का दंभ भरने वाले दूरसंचार विभाग को उपभोक्ताओं की परेशानियों से कोई मतलब नहीं रह गया है.

जय कुमार सिंह ने कहा कि अगर बीएसएनएल की सेवाएं शीघ्र नहीं सुधारी गयी, तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जायेगा. मौके पर श्याम राम, श्रवण पासवान, प्रमोद प्रसाद, अजय प्रसाद, रामजीत वर्मा, मोक्कमिल अंसारी, नीरज कुमार वर्मा एवं राजन कुमार वर्मा आदि उपस्थित थे.

टीडीएम को ज्ञापन सौंपा

विभाग के एसडीइ अश्विनी कुमार के आश्वासन के बाद विभाग का ताला खोला गया. इसके बाद टीडीएम, पलामू को प्रेषित एक ज्ञापन श्री कुमार को सौंपा गया. ज्ञापन में सेवा को दुरुस्त करने, लापरवाह अधिकारी व कर्मचारियों पर कार्रवाई करने, केबुल काटने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने एवं विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने की मांग की गयी है.

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