विधायक प्रकाश राम द्वारा एसडीओ जय प्रकाश झा पर लगाया गये आरोपों की जांच शुरू

– कार्मिक के संयुक्त सचिव ने उपायुक्त से जांच प्रतिवेदन मांगा – विधायक ने सीएमओ में दायर कराया था परिवाद लातेहार : विधायक प्रकाश राम के द्वारा एसडीओ के खिलाफ दायर परिवाद पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है. उपायुक्त लातेहार से जांच प्रतिवेदन मांगा है. मालूम हो स्थानीय विधायक श्री राम ने मुख्यमंत्री कार्यालय में […]

– कार्मिक के संयुक्त सचिव ने उपायुक्त से जांच प्रतिवेदन मांगा

– विधायक ने सीएमओ में दायर कराया था परिवाद

लातेहार : विधायक प्रकाश राम के द्वारा एसडीओ के खिलाफ दायर परिवाद पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है. उपायुक्त लातेहार से जांच प्रतिवेदन मांगा है. मालूम हो स्थानीय विधायक श्री राम ने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक परिवाद पत्र दायर कराकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी जयप्रकाश झा पर सरकारी पद का दुरूपयोग करने तथा भू-अर्जन पदाधिकारी के पद पर प्रभार में रहते समय श्री झा के द्वारा मुआवजा की राशि 20 करोड़ रुपये निजी बैंक में जमा कराने का आरोप लगाया था.

उक्त आरोप के आलोक में श्री राम ने मुख्यमंत्री को श्री झा के द्वारा 20 करोड़ रुपये सरकारी आदेशों के विपरित निजी स्वार्थ के लिए निजी बैंक में रखे जाने संबंधी कई दस्तावेज भी पेश किये थे. सरकार के संयुक्त सचिव अशोक कुमार खेतान ने कार्मिक के पत्रांक 05/आरोप/137/2018 का हवाला देते हुए उपायुक्त को उक्त जांच प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करने को कहा है.

क्या है मामला

सदर अनुमंडल पदाधिकारी जय प्रकाश झा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पद पर रहते हुए टोरी-बीराटोली रेल लाइन भूमि अधिग्रहण की 20 करोड़ रुपये को भारतीय स्टेट बैंक से हटाकर एक निजी बैंक में जमा कराया था. सरकार के भू-राजस्व सचिव कमल किशोर सोन के द्वारा सरकारी बैंक में जमा कराने का स्पष्ट आदेश दिये जाने के बावजूद श्री झा ने उक्त राशि को निजी बैंक में जमा कराया था.

क्या कहते हैं विधायक

विधायक प्रकाश राम का कहना है कि एसडीओ श्री झा अपने पद का घोर दुरूपयोग कर रहे हैं. कार्यालय में न बैठकर वे अपने आवास पर एसडीओ समेत डीएसओ, डीसीएलआर समेत अन्य सभी प्रभारी विभागों का कार्यालय शिफ्ट कर दिये हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. श्री राम ने आगे कहा कि सरकारी राशि को प्रावधानों के विपरित निजी बैंक में रखना एक वित्तीय अनियमितता जो उनकी निजी हितों को उजागर करता है.