बरवाडीह : बरवाडीह थाना परिसर में पलामू आयुक्त मनोज कुमार झा की अध्यक्षता में उत्तरी कोयल परियोजना के तहत विस्थापित होनेवाले लातेहार और गढ़वा जिले के विस्थापित गांवों के दर्जनों ग्रामीणों की बैठक हुई. बैठक में आयुक्त ने कहा कि विकास में बाधा डालता है विरोध. उन्होंने विस्थापितों को बताया कि मंडल डैम परियोजना शुरू होनेवाली है, जिसमें आपका सहयोग जरूरी है. उन्होंने कहा कि सरकार आपका विकास चाहती है.
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पुनर्वास नीति के तहत जो भी राशि व अन्य सुविधाएं दी जा रही है, उसका सही उपयोग कर अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनायें. उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिलया कि विस्थापितों को उनका हक देकर ही विस्थापित किया जायेगा. उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि बिचैलियों से सावधान रहें, ताकि आपका हक कोई मार न सके. आयुक्त विस्थापितों से कहा कि आपकी सभी मांगों से सरकार को अवगत करायेंगे.
उपायुक्त राजीव कुमार ने कहा कि विस्थापित ग्रामीणों को उनका हक मिलेगा. श्री कुमार ने ग्रामीणों को डैम का विरोध नहीं बल्कि साथ देकर विकास में कदम से कदम मिलाने की बात कही. एसपी लातेहार प्रशांत आनंद ने कहा कि सरकार विस्थापितों को पुनर्वास नीति का लाभ देने को लेकर कृत संकल्पित है.
ग्रामीण भरोसा करना सीखें. गढ़वा एसपी शिवानी तिवारी ने कहा कि मंडल डैम ग्रामीणों के विकास का द्वार खोलेगा. आप डैम शुरू करवाने में अपनी सहभागिता निभायें. उन्होंने सरकार द्वारा दिये जाने वाले लाभ लेकर नयी जिंदगी की शुरुआत करने को लेकर ग्रामीणों को प्रेरित किया.
मौके पर गढ़वा एसडीओ, सिंचाई विभाग के अभियंता अफताब आलम, वन विभाग के अधिकारी, एसडीपी अमरनाथ, थाना प्रभारी नित्यानंद प्रसाद, बीडीओ दिनेश कुमार, आशीष कुमार पांडेय समेत अधिकारी-कर्मी व लातेहार व गढ़वा के विस्थापित गांव के ग्रामीण मौजूद थे.
कमेटी बना कर सर्वे का काम करें: बरवाडीह थाना परिसर में विस्थापितों के साथ बैठक के दौरान सर्वे कार्य में कुछ ग्रामीणों को छूट जाने की बात कही. पलामू आयुक्त ने कमेटी बना कर सर्वे करने की बात कही. उन्होंने 15 दिनों में सर्वे का कार्य पूरा कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो डूब क्षेत्र में रह रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विस्थापित नीति का लाभ दिलाया जायेगा.
विस्थापितों ने एक स्वर में मांगा हक
बैठक में कोयल परियोजना से विस्थापित हो रहे ग्रामीणों ने एक स्वर में अधिकारियों से अपना हक मांगा. ग्रामीणों ने पुनर्वास नीति के तहत विस्थापित करने, जमीन, नौकरी समेत अन्य सुविधाओं की मांग की. ग्रामीणों ने कहा कि हम सरकार से लड़ना नहीं चाहते है, सिर्फ हमलोगों का जो हक है, उसे सरकार दे. कहा कि विस्थापित होने से पहले हमें बसाये, फिर परियोजना चालू करवाये. ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि पूर्व में विस्थापितों को मिले मुआवजा की जानकारी देने की भी मांग की.
जाति व स्थानीय प्रमाण पत्र भी नहीं बनता सर
विस्थापितों ने पलामू आयुक्त समेत जिले के उपायुक्त, एसपी व वन विभाग के अधिकारियों को अपना दर्द बताते हुए कहा कि डूब क्षेत्र में रहने से हमलोगों का स्थानीय व जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है. हमलोग सरकार की हर सुविधाओं से वंचित हो जाते है. ग्रामीणों का दर्द समझ अधिकारियों ने विस्थापित होनेवाले परिवारों को जाति व आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का निर्देश दिया.
