लातेहार : उपायुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता ने कहा है कि सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारी पूरी तरह से सजग रहें, ताकि दुर्घटनाओं को रोकने में नियंत्रण पाया जा सके. उपायुक्त अपने कार्यालय परिसर में आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सड़क के निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही बरदाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण में गुणवता को पूरा ख्याल रखने का निर्देश दिया.
बैठक में एनएच 75 पर उदयपुरा के समीप बने डायवर्सन गुणवत्तापूर्ण निर्माण करवाने का निर्देश उपायुक्त ने दिया. उन्होंने डायवर्सन के समीप रेडियम बोर्ड एवं फीता लगाकर संकेत बनाने की बात कही. बैठक में अमझरिया घाटी में हो रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य को गुणवत्तापूर्ण करने एवं जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश उपायुक्त ने किया. बैठक में बढ़ती सड़क दुर्घटना को देखते हुए उपायुक्त द्वारा एनएच 75 पर स्थित पेटोल पंप पर चिकित्सा किट रखने का निर्देश दिया. ताकि सड़क दुर्घटना होने के तत्काल बाद दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तत्काल प्राथमिक इलाज हो सके. वहीं अधिकारियों को समय -समय पर पेट्रोल पंप का निरीक्षण करने का निर्देश दिया. बैठक में सिविल सर्जन को चालकों का समय-समय पर आंखों की जांच करने का भी निर्देश दिया गया.
इस अवसर पर प्रोजेक्ट इंपलीमेंट यूनिट खोलने का निर्देश कंट्रोल रूम में दिया गया. इसके अलावा सड़क सुरक्षा को लेकर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया.
इस दौरान पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह, उप विकास आयुक्त अनिल कुमार सिंह, अपर समार्हत्ता नेलशम एरोन बागे, प्रभारी एसडीएम शैलप्रभा कुजूर, जिला परिवहन पदाधिकारी कल्याण पदाधिकारी रमेश चौबे समेत कई अधिकारीउपस्थित थे.
मामलों के निष्पादन में कोताही नहीं बरतें
उपायुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता ने मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतने की नसीहत अधिकारियों को दी है. उपायुक्त अपने कार्यालय परिसर में आयोजित जिला स्तरीय निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे. बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री गुप्ता ने कहा कि अत्याचार से पीड़ित लोगों को न्याय व मुआवजा देने में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए. ऐसे कार्य का निष्पादन में विलंब करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. बैठक के दौरान अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार विमर्श किया गया.
बैठक में कुल पांच आवेदन आये. जिस पर विचार विमर्श के बाद नियम के तहत सरकारी मुआवजा देने का निर्णय लिया गया. मौके पर एसपी धनंजय सिंह, उप विकास आयुक्त अनिल कुमार सिंह, अपर समाहर्ता नेलशम एयोन बागे, प्रभारी एसडीएम शैल प्रभा कुजूर, जिला कल्याण पदाधिकारी रमेश चौबे समेत कई लोग उपस्थित थे.
