आवास योजना में गड़बड़ी की जांच के लिए बनी कमेटी

कोडरमा बाजार/चंदवारा : तिलैया डैम स्थित डीवीसी सभागार में रविवार को जिला 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक प्रभारी मंत्री सह कृषि मंत्री रणधीर सिंह की अध्यक्षता में हुई. बैठक में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति पर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगायी. कोडरमा विधायक सह शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने सड़क निर्माण, पोषण सखी चयन और पेयजलापूर्ति, शौचालय निर्माण के मामलों में अधिकारियों को गंभीर होकर समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया.

बैठक में नगर पंचायत कोडरमा व नगर पर्षद झुमरी तिलैया में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता का मामला छाया रहा. प्रभारी मंत्री ने लाभुकों की पूरी सूची उपलब्ध कराने और इसमें हो रही गड़बड़ी के मामले की जांच के लिए टीम गठित की.

मामले की जांच निदेशक डीआरडीए अनुज कुमार प्रसाद व भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को दिया गया. वहीं भूमि संरक्षण विभाग द्वारा तालाब की प्रशासनिक स्वीकृति में विलंब, डोभा निर्माण के भुगतान में विलंब व अन्य अनियमितताओं के आरोप को लेकर भूमि संरक्षण पदाधिकारी के खिलाफ प्रपत्र क गठित करने का निर्देश उपायुक्त को दिया गया. भूमि संरक्षण पदाधिकारी को पूर्व में तीन दिन कोडरमा जिला में रहने का आदेश दिया गया था, पर उन्होंने इसका पालन नहीं किया. इसके अलावा ग्रामीण कार्य संगठन के कार्यपालक अभियंता को पिछले दो वर्ष के अंदर विधायक द्वारा की गयी अनुशंसा और इस पर किये गये कार्य की स्वीकृति की पूरी सूची उपलब्ध कराने को कहा गया.

बैठक में शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कोडरमा प्रखंड के मेघातरी पंचायत अंतर्गत करहरिया में फ्लोराइड युक्त पानी के सेवन से दिव्यांग हो रहे लोगों का मामला उठाते हुए अविलंब करहरिया में जरूरी कदम उठाने व विभागीय स्तर से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

बरकट्ठा विधायक प्रो जानकी यादव ने जयनगर प्रखंड मुख्यालय में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के अधूरा रहने और तिलैया डैम में घरों में पानी आपूर्ति नहीं होने का मामला रखा. इस पर प्रभारी मंत्री ने तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया. सांसद प्रतिनिधि रामचंद्र सिंह ने झुमरीतिलैया में रैयती जमीन का रसीद नहीं कटने का मामला रखा. बैठक में केशो जलाशय परियोजना के विस्थापितों को मुआवजा भुगतान नहीं करने की भी बात सामने आयी.

प्रभारी मंत्री ने उपायुक्त को स्वयं जाकर मामले को देखने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसके अलावा जिले में ऑनलाइन बन रहे जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों को समय पर उपलब्ध करवाने के लिए तय समय के अंदर प्रमाण पत्रों को निर्गत करने, जिले में 30 धान क्रय केंद्र खोलने के साथ साथ किसानों का निबंधन करने समेत कई निर्देश दिये गये.

मौके पर उपायुक्त संजीव कुमार बेसरा, डीडीसी सूर्य प्रकाश, एसी प्रवीण कुमार गागराई, डीएफओ एमके सिंह, एसडीओ प्रभात कुमार बरदियार, एसडीपीओ चंदेश्वर प्रसाद, डीपीओ शाहिद अहमद, डीएसडब्लूओ मनीषा वत्स, एलडीएम सुधीर शर्मा, डीपीओ शाहिद अहमद, डीइओ पीपी झा, डीएमओ राजेश लकड़ा, डीपीआरओ रवींद्र प्रसाद सिंह, सीएस डाॅ बीपी चौरसिया, बीस सूत्री जिला उपाध्यक्ष प्रकाश राम, सदस्य तौकीर आलम, वीरेंद्र सिंह, अज्जू सिंह, बैजनाथ यादव, बीरेंद्र मोदी समेत विभिन्न प्रखंड अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि रामचंद्र सिंह, सुरेंद्र सोनी, विधायक प्रतिनिधि संजीव समीर, लक्ष्मण यादव और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.

इन मामलों पर भी हुई चर्चा

बैठक में मनरेगा फंड का मामला भी उठा. इसके साथ ही महुगांय मरकच्चो में सड़क नहीं बनने का मामला आने पर मंत्री ने पथ प्रमंडल को अविलंब कामकराने का निर्देश दिया. शिक्षा मंत्री ने झुमरी पंचायत के डोइयांडीह में करीब 100 शौचालय के निर्माण के नाम पर राशि की निकासी हो जाने और धरातल पर शौचालय निर्माण नहीं होने का मुद्दा रखा. इस पर जांच के निर्देश दिये गये.

प्रभारी मंत्री ने शौचालय निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए लापरवाही बरतनेवाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. बैठक में मरकच्चो के पंचायत सेवक का शराब पीकर कार्यालय आने की शिकायत आयी. इस पर प्रभारी मंत्री ने वहां के बीडीओ को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा.